नवी दिल्ली - पंतप्रधान केअर्स फंड ही धर्मादाय विश्वस्त संस्था (ट्र्स्ट) आहे. हा निधी भारत सरकारचा नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली आहे. ही संस्था धर्मादाय विश्वस्त संस्थेच्या कायद्यांतर्गत येत असल्याचीही माहितीदेखील केंद्र सरकारने न्यायालयात दिली आहे.
घटनेच्या कलम 12 नुसार पीएम-केअर्स फंडची माहिती जाहीर करावी, अशी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव म्हणाले, की माहिती अधिकारांतर्गत तृतीय पक्षाची माहिती जाहीर करण्याची परवानगी नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च 2020 मध्ये पंतप्रधान केअर्स फंडची (PM-CARES Fund) स्थापना केली आहे. त्यामागे कोरोनाच्या काळात जनतेला मदत करणे हा उद्देश आहे. मात्र, पीएम केअर्समधील निधीचा भारत सरकारच्या निधीत समावेश होत नसल्याचे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले.
पीएम केअर्स या धर्मादाय संस्थेचे काम पारदर्शीपणाने चालते-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री व वित्त मंत्री अशा विश्वस्तांच्या देखरेखीत पीएम केअर्सची स्थापना झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. धर्मादाय संस्थेचे काम हे मानद पद्धतीने चालत असल्याचे श्रीवास्तव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. पीएम केअर्स या धर्मादाय संस्थेचे काम पारदर्शीपणाने चालते. तर भारतीय महालेखापाल यांनी तयार केलेल्या पॅनेलमधील चार्टड अकाउंटट हे पीएम केअर्सचे लेखापरीक्षण करतात.
हेही वाचा-बेंगळुरूमध्ये घरात सिलिंडरचा स्फोट; तिघांचा मृत्यू, दोन जखमी
वेबसाईटवर देण्यात येत आहे सविस्तर माहिती
पारदर्शकतेसाठी लेखापरीक्षणाचा अहवाल हा सरकारी वेबसाईटवर ठेवला जातो. त्यामध्ये धर्मादाय संस्थेला मिळणाऱ्या निधीची माहिती सविस्तर दिली जाते. धर्मादाय संस्थेला धनादेश आणि डिमांड ड्राफ्टद्वारा ऑनलाईन पद्धतीने देणगी मिळते. याबाबतची माहितीही वेबसाईटवर दिली जात असल्याचे श्रीवास्तव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले.
हेही वाचा-मुंद्रा हेरॉईन प्रकरणाच्या चौकशीत 'ईडी'चाही समावेश; 21 हजार कोटींचे ड्रग्ज करण्यात आले होते जप्त
दरम्यान, केंद्र सरकारने पीएम केअर फंडातून सार्वजनिक आरोग्य केंद्रातील ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढविण्यासाठी तब्बल 551 प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट बसवण्यासाठी निधी मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड 19 काळात मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या पीएम केअर्स फंडाला नॅशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंडात (एनडीआरएफ) वळते करण्यासाठीची याचिका ऑगस्ट 2020 मध्ये फेटाळून लावली होती.
