चंदीगड : पॅरोलमुळे आधीच चर्चेत आलेला डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीमने आता पंजाब सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. फरीदकोट ईशनिंदा प्रकरणी (Ram Rahim blasphemy case) डेरा प्रमुख राम रहीम (Baba Ram Rahim) याने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (Petition of Ram Rahim in High Court). याचिकेत राम रहीमच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की, पंजाब सरकार राम रहीमला आवश्यक कागदपत्रे देत नाही आहे. ईशनिंदेशी संबंधित हा खटला फरीदकोटच्या जिल्हा न्यायालयात सुरू आहे. हायकोर्टाने निर्देश जारी करत पंजाब सरकारला राम रहीमला खटल्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास सांगितले असून ही कागदपत्रे पेन ड्राईव्हमध्ये ठेवून राम रहीमच्या वकिलाला द्यावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तपासाची मागणी : पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकार आणि सीबीआयला राम रहीमने दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये पंजाब पोलिसांनी ईशनिंदा प्रकरणाची चौकशी एसआयटी ऐवजी सीबीआयने करावी अशी मागणी केली आहे. मागील सुनावणीच्या वेळी पंजाब सरकारने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीमच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करताना सांगितले की, पंजाब सरकारने विधानसभेला सीबीआय चौकशीचा आदेश मागे घेण्यास सांगितले होते.
सर्वोच्च शिक्का : उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यावर शिक्कामोर्तब केले. या मागणीबाबत पुन्हा याचिका दाखल करणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे सरकारने म्हटले होते. पंजाब सरकारने राम रहीमची याचिका फेटाळून लावण्यासाठी उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
