नवी दिल्ली - संसदेच्या आरोग्य विषयक समितीने कोरोना लस सर्वांना मोफत देण्याची शिफारस मंगळवारी केली. देशातील गरीबांसह सर्वांचे लसीकरण करण्यासाठी लस मोफत देण्यात यावी, असे समितीने म्हटले. १६ जानेवारीपासून देशात प्राधान्य क्रमाने लसीकरण सुरू होणार आहे. यासाठी देशातील विविध शहरांत लसीचा पुरवठाही करण्यात आला आहे. लसीची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी बारकाईने निगराणी ठेवण्याची गरजही समितीने व्यक्त केली.
लसीच्या कार्यक्षमतेवरून उपस्थित केले प्रश्न -
आरोग्य मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह संसदीय समितीने उच्चस्तरीय बैठक घेतली. यात देशातील कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. लसीच्या कार्यक्षमतेवरून समितीतील काही सदस्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. कोरोना लसीकरण, पुरवठा, व्यवस्थापन, प्रसार रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना अशा अनेक विषयांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. लसीची सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेवरून संसदीय समितीतील सदस्यांनी आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना प्रश्नही विचारले. कोरोना लस विकसित करताना सर्व काळजी घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सांगितले.
आरोग्य मंत्रालयाकडून लसीकरण कार्यक्रमाचा आराखडा सादर -
राज्यसभा खासदार प्रोफेसर राम गोपाल यादव संसदेच्या आरोग्य विषयक समितीचे प्रमुख असून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. आर्थिक कमकूवत गटातील व्यक्ती आणि ग्रामीण भागात लसीकरणाला प्राधान्य द्यावे, अशी सुचना यादव यांनी केली. लसीकरणाचा कार्यक्रमाचे आराखडा आरोग्य मंत्रालयाने समितीसमोर सादर केला.
