इस्लामाबाद: पाकिस्तानमधील राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आज जाहीरपणे भारताचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, भारत क्वाडचा सदस्य आहे, परंतु निर्बंध असूनही ते रशियाकडून तेल खरेदी करत आहेत. कारण भारताचे परराष्ट्र धोरण जनतेसाठी आहे. त्यांनी नेहमीच स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण पाळले आहे.इ
म्रान खान रविवारी मलाकंद जिल्ह्यात एका सभेला संबोधित करत होते. यावेळी त्यांनी खुल्या मंचावरून भारताची स्तुती केली. यासोबतच त्यांनी आपल्या पक्षातील बंडखोर खासदारांना माफ करून त्यांना पक्षात बोलावण्याबाबतही वक्तव्य केले . पाकिस्तानी जनतेला संबोधित करताना त्यांनी युरोपियन युनियनवरही हल्लाबोल केला.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या राजकारणात सध्या खळबळ उडाली आहे. इम्रान खान यांना सत्तेवरून हटवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. पाकिस्तानच्या संसदेत 25 मार्च रोजी इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर मतदान होणार आहे. येथे त्यांच्या पक्षाचे अनेक खासदार त्यांच्या विरोधात उभे ठाकले असून, या मतदानामुळे इम्रान यांना सत्ता सोडावी लागण्याची भिती वाटत आहे.
विशेष म्हणजे, पाकिस्तानमधील नॅशनल असेंब्लीचे अध्यक्ष असद कैसर यांनी रविवारी इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी 25 मार्च रोजी सभागृहाचे अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या सुमारे 100 खासदारांनी 8 मार्च रोजी नॅशनल असेंब्ली सचिवालयात अविश्वास प्रस्ताव दिला. देशातील आर्थिक संकट आणि महागाईला इम्रान यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सचिवालयाने रविवारी अधिसूचना जारी केली. कायदेशीर बाबीनुसार अधिवेशन २१ मार्चपर्यंत बोलावण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. अधिसूचनेनुसार, अधिवेशन शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता सुरू होईल आणि सध्याच्या नॅशनल असेंब्लीचे 41 वे अधिवेशन असेल. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या कलम 54(3) आणि 254 नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार अध्यक्षांनी अधिवेशन बोलावले आहे.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की अधिवेशन 14 दिवसांच्या आत बोलावले पाहिजे, परंतु गृहमंत्री शेख रशीद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की विशेष परिस्थितीमुळे ते विलंब होऊ शकतो. 22 मार्चपासून संसद भवनात सुरू होत असलेल्या ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनच्या बहुचर्चित 48व्या शिखर परिषदेमुळे या प्रकरणाला विलंब झाला आहे.
