नवी दिल्ली : राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी गुरुवारी अदानी एंटरप्रायझेसच्या मुद्द्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली याची चौकशी व्हायला हवी. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सभा तहकूब केल्यानंतर खरगे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, सरकार दबावाखाली अशा कंपन्यांना कर्ज का देत आहे, हे आम्हाला सांगायचे आहे.
संसदेत चर्च करण्याची मागणी : ते म्हणाले, लोकांचे हित लक्षात घेऊन, एलआयसी, एसबीआयच्या गुंतवणुकीचा विचार करून आम्ही संसदेत चर्चेची मागणी करत आहोत. जेपीसी स्थापन करून किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली याची चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. अनेक विरोधी पक्षनेत्यांच्या उपस्थितीत खरगे म्हणाले, 'तपासानंतर अहवाल दररोज लोकांसमोर ठेवला पाहिजे जेणेकरून पारदर्शकता येईल आणि लोकांना विश्वास असेल की त्यांचे पैसे वाचले आहेत'.
भारतीयांची बचत धोक्यात : तत्पूर्वी, या विषयावर विरोधी पक्षांनी गदारोळ केल्याने दोन्ही संसदेचे कामकाज विस्कळीत झाले होते. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्विट केले, 'एलआयसी, एसबीआय आणि इतर सार्वजनिक संस्थांच्या दबावाखाली केलेल्या गुंतवणुकीची चौकशी करण्याची संयुक्त विरोधकांची मागणी सरकारने मान्य केल्यामुळे संसदेची दोन्ही सभागृहे आज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली'. आज अशा गुंतवणुकीचे मूल्य कमी झाल्यामुळे करोडो भारतीयांची बचत धोक्यात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
विरोधकांची रणनीती : कोट्यवधी लोक LIC मध्ये गुंतवणूक करतात जी एक प्रतिष्ठित संस्था आहे. एका व्यक्तीकडे वारंवार लक्ष वेधण्याऐवजी, आम्ही असे म्हणू की सरकार अशा कंपन्यांना पैसे कसे देत आहे? सरकार अशा कंपन्यांना पैसे देण्यासाठी दबाव का आणत आहे हे आम्हाला समजत नाही?, असे खरगे म्हणाले. संसदेचे दिवसभराचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी समविचारी विरोधी पक्षांनी खरगे यांच्या दालनात बैठक घेऊन दिवसभरातील रणनीतीवर चर्चा केली.
चर्चेसाठी विरोधी पक्षांकडून नोटीस : अनेक विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी या मुद्द्यावर संसदेच्या संबंधित सभागृहांना कामकाज स्थगन प्रस्तावाच्या नोटिसा दिल्या आहेत. मात्र, अधिवेशन सुरू होताच दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. ज्या नेत्यांनी आपापल्या सभागृहात नोटीस दिली त्यामध्ये विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, माकपचे राज्यसभेतील नेते इलामाराम करीम, शिवसेना खासदार (उद्धव ठाकरे गट) प्रियांका चतुर्वेदी, सीपीआयचे राज्यसभा खासदार बिनॉय विश्वम, भारत राष्ट्र समिती यांचा समावेश आहे.
