वाराणसी : 23 वर्षे जुन्या एका प्रकरणात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणदीप सुरजेवाला यांच्याविरोधात वाराणसी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. रणदीप सुरजेवाला यांच्याविरोधात सोमवारी न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. 23 वर्षांपूर्वी वाराणसीमध्ये काँग्रेसने आयोजित केलेल्या आंदोलनादरम्यान सुरजेवाला यांच्यासह अनेकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 23 वर्ष जुन्या खटल्याच्या संदर्भात, विशेष न्यायाधीश (खासदार आमदार) अवनीश गौतम यांच्या न्यायालयाने सोमवारी या खटल्याच्या सुनावणीला हजर न राहिल्याने त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले.
वैयक्तिक हजर राहण्याची शेवटची संधी : 21 ऑगस्ट 2000 रोजी भारतीय युवक काँग्रेसचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला, प्रदेशाध्यक्ष कार्यकर्त्यांनी बळजबरीने आयुक्त कार्यालयाच्या आवारात घुसून बहुचर्चित संवसिनी प्रकरणात काँग्रेस नेत्यांवर केलेल्या खोट्या आरोपाच्या निषेधार्थ गोंधळ घातला. पोलिसांनी घटनास्थळावरून सुरजेवाला, गोस्वामी आदींना अटक केली होती. याप्रकरणी सोमवारी आरोप निश्चित करण्याबाबत सुनावणी होणार होती. संसदेच्या कामकाजाचा दाखला देत सुरजेवाला यांच्या वतीने दुसरी तारीख देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. त्यांचा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने सांगितले की, आरोपींना वैयक्तिक हजर राहण्याची शेवटची संधी दिली जात आहे.
हे विरुद्ध आरोप निश्चित केले : विजयशंकर पांडे, संतोष चौरसिया, हाजी रहमतुल्ला, विद्याशंकर, अरविंद कुमार सिंग, अनिल कुमार श्रीवास्तव, शंभूनाथ बतुल, शांतेश उर्फ संतोष कुमार, दयानाथ पांडे, सतनाम सिंग, अशोक कुमार मिश्रा, संजीव जैन, विश्वेश्वरनाथ पांडे आणि डे आरोपी आहेत. फिर्यादीनुसार, 21 ऑगस्ट 2000 रोजी युवक काँग्रेसचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंग सुरजेवाला, पक्षाचे नेते एसपी गोस्वामी, अशोक मिश्रा, विजयशंकर पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 800 काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना आरोपी बनवण्याविरोधात आंदोलन केले. आयुक्त कार्यालयाच्या आवारात जबरदस्तीने घुसले होते. त्यांनी विभागीय न्यायालयात घोषणाबाजी केली, गोंधळ घातला, तोडफोड केली आणि दगडफेक केली.
हेही वाचा : Lokendra Singh Kalvi Death : करणी सेनेचे संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी यांचे निधन, जाणून घ्या जीवनप्रवास
