लॉकडाऊनचा सर्वात जास्त विपरित परिणाम स्त्रियांच्या जीवनावर झाला आहे. या महामारीने स्त्रियांच्या मासिक पाळीसंबंधित पारंपरिक समस्यांमध्ये आणखी भर टाकली आहे. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांना सॅनिटरी नॅपकिन्स खरेदी करण्यासाठी देखील प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागला. कारण 30 मार्चपर्यंत म्हणजे संपूर्ण देश बंद पडल्यानंतरच्या सात दिवसांपर्यंत सॅनिटरी नॅपकिन्सचा समावेश अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत केला गेला नव्हता. तसेच सॅनिटरी नॅपकिन्सची सुरक्षित विल्हेवाट ही एक समस्यादेखील महिलांना सतावत आहे. परंतु अलीकडील काळात ही समस्या पून्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
मासिक पाळीविषयी मोकळेपणाने चर्चा घडवण्यात आणि स्वच्छ उत्पादने अधिक प्रमाणात उपलब्ध देण्यात भारताने ठोस प्रयत्न केले आहेत. परंतु मासिक पाळीत वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सची विल्हेवाट लावण्याबाबत भारतात फारसे प्रयत्न केले गेले नाहीत, जे अद्याप वर्जितच राहिले आहे. ठाणे येथील झोपडपट्ट्यांमध्ये म्युझफाउंडेशनने (Muse Foundation) केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, 71 टक्के महिला डिस्पोजेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स (डीएसएन) वापरतात. तर जवळपास 45 टक्के महिलांकडे डस्टबीन्स उपलब्ध नसल्यामुळे ते आपला सॅनिटरी कचरा सार्वजनिक स्वच्छतागृहात टाकतात.
कोरोना महामारीच्या काळात आपण जर मासिक पाळीत वापरण्यात येणाऱ्या वस्तुच्या उत्पादनाऐवजी वापरलेले सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि कपड्यांच्या पॅडची विल्हेवाट लावण्यावर भर दिला, तर याचे भयानक परिणाम होऊ शकतात. ही महिलांसाठी किती गंभीर बाब आहे? याचेच हे प्रतिबिंब आहे. परंतु अशा कचर्‍याच्या खराब व्यवस्थापनामुळे रोगाचा वेगाने प्रसार होण्यास हातभारच लागू शकतो.
जागतिक पातळीवर सध्या मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता व्यवस्थापनाकडे एकत्रितपणे जास्तीत जास्त लक्ष दिले जात आहे. परंतु याबाबतीत बहुतेक वेळा दुर्लक्षित राहणारा मुख्य घटक म्हणजे मासिक पाळीत वापरल्या गेलेल्या वस्तूंची सुरक्षित विल्हेवाट आणि कचरा व्यवस्थापन. असा अंदाज आहे की, भारतात दरवर्षी 63 दशलक्ष टन्स घनकचऱ्याची निर्मिती होते. ज्यामध्ये 353 दशलक्ष महिला तब्बल 44 हजार 125 दशलक्ष किलो एवढा कचरा केवळ मासिक पाळीत वापरल्या गेलेल्या वस्तूपासून तयार करतात.
सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) अधिनियम, 2016 नुसार..., सर्व मासिक पाळीतील कचर्‍याचे बायोमेडिकल वेस्ट इन्सिनेटरमध्ये रुपांतर करून त्यावर प्रक्रिया करण्याची शिफारस केली गेली आहे. असे असले तरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, कचऱ्याचे विभाजन, संकलन आणि वाहतुक यासाठी टिकाऊ साखळी तयार करणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे याची सुरूवात आपल्या कुटूंबापासून करता येऊ शकते. त्यासाठी आपण एक वेगळी पेपर बॅग वापरू शकतो. जेणेकरून कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना कचरा उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे काम अधिक सुलभ होईल.
ज्यामुळे हा कचरा डंप यार्डमध्ये पडून राहणार नाही किंवा जाळण्यापासून वाचू शकतो. कारण अशा कचऱ्यातून धोकादायक कार्सिनोजेन उत्सर्जित होऊ शकतात. फायनान्शिअल इन्क्लुजन इम्प्रुव्हज सॅनिटेशन ॲण्ड हेल्थ (FINISH) सोसायटीने, भारतातील 1, 2 आणि 3 स्तरातील शहरांमधील एकूण 243 मासिक पाळी येणाऱ्या स्त्रियांमध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार असे निष्कर्ष काढले आहेत की, एकूण लोकसंख्येपैकी 68 टक्के महिला नॉन-बायोडिग्रेडेबल पॅड्सचा वापर करतात, तर 24 टक्के स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरतात. जे कंपोस्टेबल आहेत.
एका अभ्यासामध्ये असे दिसून आले आहे की, एका सॅनिटरी पॅडचे विघटन होण्यासाठी तब्बल 500 ते 800 वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. कारण बहुतेक सॅनिटरी नॅपकिन्समध्ये वापरण्यात येणारे प्लास्टिक हे बायोडिग्रेडेबल आहे. त्यामुळे हे मानवी आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी धोक्याचे आहे. बहुतांशी स्त्रिया मासिक पाळीत वापरलेल्या सॅनिटरी पॅडचे घरगुती घनकचरा टाकतात किंवा कचऱ्याच्या डब्यात फेकतात. ज्यामुळे हा कचरा शेवटी नेहमीच्या घनकचऱ्याचा भाग बनतो. युनिसेफच्या अभ्यासानुसार, मासिक पाळीच्या वेळी वापरल्या गेलेल्या वस्तूंचे योग्यप्रकारे विल्हेवाट न लावल्यामुळे दोन्हीचे मुलींचे आणि उपलब्ध सुविधांचे नुकसान होते.
पर्यायी विल्हेवाट लावण्याच्या उपायांचा अभाव असल्याने बहुतांशी स्त्रिया बहुधा शौचालयातच वापरलेल्या मासिक सामग्रीची विल्हेवाट लावतात. त्यामुळे बऱ्याचदा सेप्टीक टँक आणि सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या नळ्या तुंबल्या जातात. त्यामुळे केवळ सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक सॅनिटरी उत्पादन निर्मिती करण्याची इच्छा असून चालणार नाही, तर जागरूकता आणि पर्यायी किंवा परवडणाऱ्या वस्तू उपलब्ध करून देणे देखील गरजेचे आहे
म्हणूनच या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि व्यवहार्य पद्धतीने सार्वजनिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शौचालयांच्या वापराला जास्तीचे महत्त्व देणे, आपल्या वर्तणुकीत बदल घडवून आणणे, तसेच मासिक पाळीच्या कचर्‍याचे सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठी तांत्रिक उपाय शोधणे आणि या कचर्‍याचे लवकरात लवकर विघटन होईल, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कमी किमतीच्या, जलद-निरंतर सर्वेक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मोबाइल तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करणे देखील आवश्यक आहे.
2000 सालापासून भारतामध्ये सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) विषयक कायदे अस्तित्त्वात आहेत. तसेच अद्ययावत विल्हेवाट यंत्रणा, कंपोस्टिंग, पूनर्वापर आणि कचरा वेगळा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या शहरी स्थानिक यंत्रणेची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने सुसंगत बदल केले गेले आहेत. परंतु आज संपूर्ण जगासाठी कोरोना महामारीशी लढणे आणि धोकादायक आणि हानिकारक पदार्थांचे सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावणे, खुप महत्त्वाचे बनले आहे. त्यामुळे या नवयुगासाठी देशात मासिक पाळीच्या कचरा व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक उपाय योजून सक्षम वातावरण निर्मिती करणे गरजेचे आहे.
लेखिका - निशा जगदीश, डायरेक्टर जेंडर अ‌ॅण्ड राइट्स, फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया
