नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रविवारी दावा केला की सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) मधील दोन लाखांहून अधिक नोकऱ्या 'समाप्त केल्या आहेत. सरकार आपल्या काही 'भांडवलवादी मित्रां'च्या फायद्यासाठी लाखो तरुणांच्या आशा धुडकावत असल्याचा आरोप राहुल यांनी केला. ते म्हणाले की पीएसयू हे भारताचे अभिमान आणि प्रत्येक तरुणाचे रोजगाराचे स्वप्न होते. परंतु आज ते 'सरकारचे प्राधान्य' नाहीत. राहुल यांनी ट्विट केले की, देशातील सार्वजनिक उपक्रमांमधील नोकऱ्या 2014 मध्ये 16.9 लाखांवरून 2022 मध्ये केवळ 14.6 लाखांवर आल्या आहेत. प्रगतीशील देशात नोकऱ्या कमी का? होत आहेत असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
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पीएसयू भारत की शान हुआ करते थे और रोज़गार के लिए हर युवा का सपना हुआ करते थे। मगर, आज ये सरकार की प्राथमिकता नहीं हैं।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
देश के पीएसयू में रोज़गार, 2014 में 16.9 लाख से कम हो कर 2022 में मात्र 14.6 लाख रह गए हैं। क्या एक प्रगतिशील देश में रोज़गार घटते हैं?
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— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 18, 2023
देश के पीएसयू में रोज़गार, 2014 में 16.9 लाख से कम हो कर 2022 में मात्र 14.6 लाख रह गए हैं। क्या एक प्रगतिशील देश में रोज़गार घटते हैं?
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देश के पीएसयू में रोज़गार, 2014 में 16.9 लाख से कम हो कर 2022 में मात्र 14.6 लाख रह गए हैं। क्या एक प्रगतिशील देश में रोज़गार घटते हैं?
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दोन लाखांहून अधिक नोकऱ्या संपवल्या : ते म्हणाले की, बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) मध्ये 1 लाख 81 हजार 127, सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) मध्ये 61 हजार 928, एमटीएनएल (महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड) मध्ये 34 हजार 997, एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न लिमिटेड) मध्ये 29 हजार 140 FCI (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) मध्ये 28 हजार 63 ONGC (ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) मध्ये 21 हजार 120 नोकऱ्या गेल्या आहेत. सरकारवर निशाणा साधत राहुल यांनी दावा केला की, नोकऱ्या वाढवण्याऐवजी दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे खोटे आश्वासन देणाऱ्यांनी दोन लाखांहून अधिक नोकऱ्या 'संपवल्या आहेत'.
खासगीकरण करण्याचा सरकारचा डाव : याशिवाय या संस्थांमधील कंत्राटी भरती जवळपास दुपटीने वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. कंत्राटी कर्मचारी वाढवणे हा आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेण्याचा मार्ग नाही का? असा प्रश्न देखील त्यांनी मोदी सरकारला विचारला आहे. शेवटी या कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचा सरकारचा डाव तर नाही ना? अशी चिंता देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे.
