हैदराबाद/अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी 'मार्गदर्शी' चिटफंड कार्यालयातील तपासणीला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश दिला. 'जर तपासणी करायची असेल तर नियम 46-अ चे पालन करावे. कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजात अडथळा आणू नये', असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रकरणाचा तपशील प्रसारमाध्यमांना न देण्याचे निर्देश : दुसर्‍या प्रकरणात, तेलंगाणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी आंध्र प्रदेश सीआयडीला 'मार्गदर्शी' प्रकरणाचा तपशील प्रसारमाध्यमांना न देण्याचे तोंडी निर्देश दिले. 'लँडमार्क प्रकरणी पत्रकार परिषद बोलावण्याची गरज का निर्माण झाली?' असा सवाल न्यायालयाने सीआयडीला केला. तेलंगाणा उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढील महिन्याच्या 12 तारखेपर्यंत पुढे ढकलली आहे. मार्गदर्शीच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, आंध्र प्रदेश सरकार प्रतिवाद दाखल करण्यास विलंब करत आहे. तेलंगाणा उच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारच्या वकिलांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चंद्राबाबू नायडू यांचा आरोप : 21 ऑगस्ट रोजी आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू यांनी वर्तमान मुख्यमंत्री आणि वायएसआर काँग्रेसचे अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी यांच्यावर थेट आरोप केला होता. जगनमोहन रेड्डी हे रामोजी ग्रुपचे अध्यक्ष रामोजी राव यांनी 'वायएसआरसीपीचे घोटाळे आणि घाणेरडे कृत्ये उघड केल्याबद्दल' त्यांचा छळ केल्याचा आरोप केला होता. मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे ट्विटर) वर एका दीर्घ पोस्टमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांनी लिहिले की, संस्था नष्ट करण्याचा ट्रेंड सुरू ठेवत वायएस जगनमोहन रेड्डी आता लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मीडिया नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स द्वारा जारी नोटीसवर स्थगिती : 11 ऑगस्ट रोजी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रार ऑफ चिट्सद्वारा जारी सार्वजनिक नोटीसवर स्थगिती देत यात हस्तक्षेप केला होता. नोटीशीत ग्राहकांना मार्गदर्शी चिट समूहला बंद करण्याच्या विरोधात आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. ही नोटीस पुढील अंमलबजावणीपासून तात्पुरती निलंबित करण्यात आली आहे. विविध भागधारकांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
