इंफाळ : मणिपूरमधील इंटरनेट बंदी 84 दिवसांनंतर अंशत: उठवली गेली आहे. मणिपूरमध्ये इंटरनेटची ब्रॉडबँड सेवा बहाल करण्यात आली असून, मोबाईल इंटरनेटवरील बंदी मात्र अजूनही कायम आहे.
मोबाईल इंटरनेटवरील बंदी कायम : मणिपूरचे गृह आयुक्त टी. रणजित सिंह यांनी एका आदेशात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने सशर्त इंटरनेट बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने इंटरनेट वापरासाठी गाइडलाइन्स जारी केल्या असून, त्याचे सक्तीने पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशात, खोट्या बातम्या पसरण्याची भीती असल्यामुळे मोबाइल इंटरनेटवर बंदी घातल्याचे म्हटले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर इत्यादी विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवण्याची भीती आहे. त्यामुळे अद्याप मोबाईल इंटरनेटवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही.
या अटींची पूर्तता करावी लागणार : मणिपूरमध्ये जरी ब्रॉडबॅण्ड सेवा सुरु करण्यात आली असली तरी ती सशर्त आहे. यासाठी अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटीचे पालन केले नाही तर कडक कारवाई केली जाणार आहे. राज्यात ब्रॉडबॅण्डच्या वापरासाठी वायफाय हॉटस्पॉट वापरता येणार नाही. ब्रॉडबॅण्डसाठी स्टॅटिक आयपी अ‍ॅड्रेसचाच वापर करावा लागणार आहे. तसेच राज्यात व्हीपीएन सेवा देखील वापरता येणार नाही. यासह इंटरनेट वापरासाठी दररोज लॉगिन क्रेडेन्शिअल्स देखील बदलावे लागणार आहेत.
राज्यात 3 मे पासून इंटरनेटवर बंदी : मणिपूरमधील इंटरनेट सेवा निलंबित केल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय, मणिपूर उच्च न्यायालय आणि मणिपूर मानवाधिकार आयोगामध्ये अनेक खटले दाखल करण्यात आले आहेत. मणिपूर उच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला राज्य सरकारला इंटरनेट लीज लाइन द्वारे इंटरनेटवरील बंदी उठवण्याचे निर्देश दिले होते. विशेष म्हणजे, मणिपूरमधील काही भागांमध्ये 28 एप्रिलपासून इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली होती. तर मेईतेई आणि आदिवासी कुकी समुदायांमधील वांशिक हिंसाचाराच्या उद्रेकानंतर 3 मे पासून संपूर्ण राज्यात इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली आहे.
हे ही वाचा :
- Meghalaya Violence : मुख्यमंत्री कार्यालयावरील हल्ल्याप्रकरणी 18 अटकेत, दोन भाजप पदाधिकाऱ्यांचा समावेश
- Parliament Monsoon Session 2023 : मणिपूर प्रकरणावरून विरोधकांचा राज्यसभेत गदारोळ, राज्यसभा 2 वाजेपर्यंत तहकूब
- Manipur Violence : मणिपूर हिंसाचारात महिलांची ढाल; जमावाने जाळली रिकामी घरे, शाळेलाही लावली आग
