केरळ उच्च न्यायालयाचे बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे, प्रार्थनागृहे बंद करण्याचे आदेश दिले Kerala High Court orders close down illegal religious places prayer halls आहेत. दक्षिणेकडील राज्यातील प्रार्थनास्थळांची संख्या तेथील रुग्णालयांच्या संख्येपेक्षा जवळपास 3.5 पटीने जास्त आहेत. निकाल देताना न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी पवित्र कुराणमधील काही श्लोक उद्धृत केले, ज्याचा उल्लेख सुनावणीदरम्यान वकिलाने केला होता. पवित्र कुराणच्या या श्लोकमध्ये मुस्लिम समुदायासाठी मशिदीचे महत्त्व स्पष्टपणे अधोरेखित केलेले आहे. परंतु, त्या श्लोकांमध्ये असे म्हटलेले नाही की, प्रत्येक कोपऱ्यात मशीद आवश्यक आहे, न्यायालयाने वकिलाने नमूद केलेल्या श्लोकांचा जुझ 1 सूरा 114 चा हवाला देत म्हटले.
नूरुल इस्लाम संस्कार संगम नावाच्या संस्थेने मलप्पुरम जिल्ह्यातील निलांबूर जवळील एका गावात अमरंबलम ग्रामपंचायतीच्या व्यावसायिक इमारतीचे मुस्लिम प्रार्थनास्थळात रूपांतर करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
केरळ राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्याचे पोलीस प्रमुख आवश्यक आदेश, परिपत्रक जारी करतील आणि संबंधित सर्व अधिकार्‍यांना निर्देश देतील की, कोणत्याही धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनागृहांचे नियमावलीनुसार सक्षम अधिकार्‍यांकडून परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही बेकायदेशीर कामकाज होणार नाही. असे कोणतेही धार्मिक स्थळ किंवा प्रार्थनागृह आवश्यक परवानगीशिवाय कार्यरत असल्यास, ते त्वरित बंद करण्यासाठी आवश्यक पावले उचला, असे आदेशात म्हटले आहे.
न्यायालयाने सरकारला एक स्वतंत्र परिपत्रक, आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये अपरिहार्य परिस्थिती आणि दुर्मिळ प्रकरणे वगळता एखाद्या इमारतीची श्रेणी धार्मिक स्थळ, प्रार्थना गृहामध्ये बदलण्यास मनाई आहे आणि केवळ पोलिस आणि गुप्तचरांकडून त्या विशिष्ट ठिकाणची वास्तविकता पडताळून पाहणे अनिवार्य आहे. धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनागृहे सुरू करण्यासाठी प्रत्येक अर्जाचा काटेकोरपणे विचार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सक्षम अधिकाऱ्याला आवश्यक आदेश, परिपत्रक जारी करावेत आणि योग्य प्रकरणांमध्येच मंजुरी दिली जावी. आदेश, परिपत्रकात स्पष्टपणे असावे. धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना हॉल यांच्या अर्जाचा विचार करताना जवळच्या समान धार्मिक स्थळ किंवा प्रार्थना हॉलचे अंतर हा एक निकष असल्याचे नमूद केला आहे. केरळच्या विचित्र भौगोलिक स्थितीमुळे, तो देवाचा देश म्हणून ओळखला जातो. परंतु आम्ही धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना सभागृहांनी थकलो आहोत. दुर्मिळ प्रकरणे वगळता आम्ही कोणतीही नवीन धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना सभागृहांना परवानगी देण्याच्या स्थितीत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. या इमारतीच्या ५ किमी परिघात सुमारे ३६ मशिदी आहेत, अशा ठिकाणी सोसायटीने व्यावसायिक इमारत मुस्लिम प्रार्थनास्थळात बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि मग याचिकाकर्त्यासाठी दुसरे प्रार्थनागृह एक दशलक्ष डॉलर्सचे का प्रश्न असा प्रश्न उपस्थित केला. जिल्हा अधिकाऱ्यांनी त्याची मागणी फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्याला मुस्लिमांसाठी पाचवेळा प्रार्थना आवश्यक आहे, या कारणास्तव दुसरे प्रार्थनास्थळ हवे आहे आणि म्हणून प्रत्येक मुस्लिमाच्या परिसरात प्रार्थनागृह आवश्यक आहे. जर याची परवानगी दिली तर राज्यातील प्रत्येक कोपऱ्यात प्रार्थनास्थळ आणि प्रार्थनागृह आवश्यक असतील, असे न्यायालयाने या प्रकरणाचा सविस्तर विचार करताना म्हटले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात २०११ च्या जनगणनेच्या अहवालाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, तेथे पुरेशी धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनास्थळे आहेत. राज्यातील सर्व समुदायांसाठी पुरेशी धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थनागृहे आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार, केरळमध्ये १०१८ गावे आहेत, ८७ नगरपालिका आणि ६ महानगरपालिकांसह १,०१,१४० प्रार्थनास्थळे आणि २९,५६५ रुग्णालये आहेत. केरळमधील प्रार्थनास्थळांची संख्या केरळमधील रुग्णालयांच्या संख्येपेक्षा जवळपास 3.5 पट जास्त आहे. म्हणून, जर केरळमध्ये कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांशिवाय धार्मिक स्थळे आणि धार्मिक प्रार्थना सभागृहांना परवानगी दिली गेली, तर नागरिकांना राहण्यासाठी जागा राहणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भविष्यात धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना सभागृहांना परवानगी देताना सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दक्ष राहावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. व्यावसायिक इमारत आणि धार्मिक स्थळाचे बांधकाम पूर्णपणे भिन्न आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की केरळ सारख्या राज्यात, एका श्रेणीतून धार्मिक स्थळामध्ये बदलणे जोपर्यंत पुरेशी कारणे नाहीत, तोपर्यंत आवश्यक नाहीत. धार्मिक हेतूने इमारत इतर काही कारणांसाठी बांधली जात असताना, पोलिस अधिकारी आणि राज्याने कठोर कारवाई केली पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे. जर प्रत्येक हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिम, ज्यू आणि पारशी नागरिकांनी धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना सभागृहे त्यांच्या निवासस्थानाजवळी बांधण्यास सुरुवात केली तर, राज्याला जातीय तेढ सारख्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. Kerala High Court orders close down illegal religious places prayer halls
