नवी दिल्ली - केजरीवाल सरकारच्या महत्वाकांक्षी 'घर घर रेशन योजने'वर (रेशनचे वितरण थेट त्यांच्या दारात) केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज सकाळी पत्रकार घेत केंद्रावर निशाणा साधला. 'घर घर रेशन योजना' थांबवून रेशन माफियांना मदत करण्याचा प्रयत्न तुम्ही करीत आहात. हे योग्य नाही. तुम्ही रेशन माफियांच्या पाठीशी उभे राहिलात तर गरिबांना कोण पाठिंबा देईल? या देशात पिझ्झा-बर्गर आणि स्मार्टफोनची होम डिलीव्हरी करता येते, तर रेशनची का नाही, असा सवाल केजरीवाल यांनी केला.
पुढील आठवड्यापासून दिल्लीत डोर टू डोर रेशन वितरण सुरू होणार आहे. सर्व तयारी केली गेली होती, परंतु आपण अचानक केंद्राकडून योजनेवर बंदी घालण्यात आली. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी राज्य सरकार सक्षम आहे आणि आम्हाला केंद्राशी कोणताही वाद घालायचा नाही. आम्हाला गरिबांसाठी काम करू द्या, असे केजरीवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उद्देशून म्हणाले.
योजनेच्या नावावर केंद्राचा आक्षेप -
सुरवातील आम्ही 'मुख्यमंत्री घर घर रेशन योजना' असे नाव दिले. त्यानंतर योजनेत मुख्यमंत्र्यांचे नाव समाविष्ट होऊ शकत नाही, असे सांगण्यात आल्यानंतर ते नाव बदलले. आता पुन्हा केंद्राकडून परवानगी घेतलेली नाही, असे कारण योजना रोखण्यात आली आहे. आम्ही या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून पाच वेळा परवानगी घेतली आहे, असे केजरीवाल यांनी सांगितले.
70 लाख गरीब लोकांचे काय?
न्यायालयात योजनेवर केंद्राने आक्षेप घेतला नाही, तर आता योजना रोखण्यात येत आहे. कोरोनामुळे अनेक गरीब लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. कोरोनामुळे लोक घरामध्ये आहेत. म्हणून आम्ही घरोघरी रेशन पाठवायची योजना केली. कायदेशीररित्या, आम्हाला केंद्राकडून मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही. तरीही आम्ही तुम्हाला एक पत्र लिहिले. आता जर तुम्ही ही योजना रोखली तर 70 लाख गरीब लोकांचे काय होईल, असा सवाल केजरीवाल यांनी केला.
मला श्रेय नको...
रेशन केंद्राचे आहे, मग दिल्लीने श्रेय का घ्यावे?, असे म्हटलं जात आहे. मला कोणतेच श्रेय घ्यायचे नाही. ही योजना लागू होऊ द्या. ही योजना मोदींनी राबवली असल्याचे मी सांगेण. हे रेशन ना आम आदमी पक्षाचे आहे, ना भाजपाचे. हे रेशन या देशातील लोकांचे असून रेशनची चोरी रोखण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांची आहे, असे केजरीवाल म्हणाले.
काय आहे योजना...
15 मे रोजी अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली व त्यामध्ये मोफत रेशन योजनेसंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. 18 मे रोजी केजरीवाल यांनी स्वत: माध्यमांना सांगितले, की सरकार 72 लाख लोकांच्या घरी रेशन देईल. या अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला 10 किलो रेशन मोफत देण्यात येणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारने केजरीवाल सरकारच्या महत्वाकांक्षी 'घर घर रेशन योजने'वर बंदी घातली आहे. ही योजना लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजूरी घेण्यात आली नव्हती. यामुळे ही योजना रोखण्यात आल्याची माहिती आहे. केजरीवाल सरकारची ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येते. त्यात बदल फक्त संसद करू शकते. त्यामुळे दिल्ली सरकार या योजनेचे नावही बदलू शकत नाही, असे केंद्राने म्हटलं आहे.
