नवी दिल्ली - केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्या दरम्यान आतापर्यंत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, काही तोडगा निघालेला नाही. यातच झारखंडचे कृषी मंत्री आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेता बादल पत्रलेख दिल्ली दौऱ्यावर असून त्यांनी कृषी आंदोलनाला भेट दिली. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे समर्थन केले. झारखंड सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे, असे आश्वासन त्यांनी शेतकऱ्यांना दिले.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन गेल्या 38 दिवसांपासून सुरू आहे. आंदोलक दिल्लीच्या सिमेवर कडाक्याच्या थंडीत ठाण मांडून बसले आहेत. टिकरी, सिंघू, गाजीपूर सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. 30 डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारसोबत चर्चा केली होती. त्यात काही गोष्टींवर सहमती झाल्याची माहिती आहे. आता चर्चेची पुढील फेरी 4 जानेवरीला होणार आहे. यामध्ये कृषी कायदे रद्द करणे आणि एमएसपी या विषयावर चर्चा होईल. चर्चेतून सकारात्मक परिणाम न आल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असे शेतकरी नेते युद्धवीर सिंह म्हणाले.
शाहीन बागेतील आंदोलनाप्रमाणे शेतकरी आंदोलनाला गृहीत धरू नका. ज्याप्रमाणे शाहीन बागेतील लोकांना हटवण्यात आले. तसे सरकार आम्हाला हटवू शकत नाही. येत्या बैठकीत जर ठोस निर्णय झाला नाही. तर 6 जानेवरीला ट्रक्टर मार्च काढण्यात येईल, असेही युद्धवीर सिंह म्हणाले. तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत. त्यासोबतच किमान आधारभूत किंमतीचे आश्वासन शेतकऱ्यांना हवे आहे.
कृषी कायद्याविरोधात विधेयके -
पंजाबसह इतर राज्यांनीही कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव पारित केला. कृषी कायद्यांवर प्रस्ताव मांडण्यासाठी विधानसभेचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले होते. यापूर्वी पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला आणि तो पारित केला होता. केंद्राच्या कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडणारं पंजाब पहिलं राज्य ठरलं. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर पंजाबमधील काँग्रेस सरकारनं हा प्रस्ताव मांडला होता.
