नवी दिल्ली : 48 वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी म्हणजे 25 जून 1975 रोजी रात्री 11.30 वाजता संपूर्ण देशात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली होती. 26 जून रोजी पहाटे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आकाशवाणीवरून देशाला संबोधित केले. 'राष्ट्रपतींनी देशात आणीबाणी जाहीर केली आहे. मात्र यामुळे कोणालाही घाबरण्याची गरज नाही', असे त्या म्हणाल्या होत्या.
'अंतर्गत गोंधळ' हे कारण सांगण्यात आले : या आणीबाणीची राजकीय 'शिक्षा' काँग्रेस पक्ष अजूनही भोगत आहे. विरोधक वारंवार त्यांना यावरून लक्ष्य करतात. आणीबाणीचा कालावधी 25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 पर्यंत म्हणजे 21 महिन्यांचा होता. 26 जून 1975 रोजी पोलिसांनी देशातील विरोधी पक्षाच्या सर्व प्रमुख नेत्यांना अटक केली. माध्यम कार्यालयांवर बंदी घालण्यात आली. सेन्सॉरशिवाय कोणतीही बातमी प्रसिद्ध होऊ शकत नव्हती. तसेच वृत्त कार्यालयांची वीजही खंडित करण्यात आली होती. आणीबाणीच्या काळात घटनात्मक अधिकार निलंबित करण्यात आले होते. औपचारिकरित्या, 'अंतर्गत गोंधळ' हे आणीबाणीचे कारण सांगण्यात आले होते. देशाला संबोधित करताना इंदिरा गांधींनी विदेशी शक्तींचाही उल्लेख केला होता. बाहेरील शक्ती देशाला कमकुवत आणि अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे गांधी म्हणाल्या होत्या.
आणीबाणीपूर्वी राजकीय परिस्थिती काय होती : 1966 मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. नोव्हेंबर 1969 मध्ये काँग्रेस फुटली. एक गट इंदिरा गांधी (काँग्रेस आर) सोबत राहिला, तर दुसऱ्या गटाला काँग्रेस (ओ) असे म्हटले गेल. 'काँग्रेस ओ' यांना सिंडिकेट गटाचे नेते म्हटले जात होते. 1973-75 च्या दरम्यान इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या सत्तेच्या विरोधात देशातील सर्व भागात अनेक आंदोलने झाली.
गुजरातचे नवनिर्माण आंदोलन : ही चळवळ 1973 मध्ये झाली. त्याची सुरुवात प्रामुख्याने कॉलेजच्या फी वाढीच्या विरोधात झाली. त्यानंतर गुजरात विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी स्थानिक काँग्रेस सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली. चिमणभाई पटेल हे त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. जयप्रकाश नारायण आणि मोरारजी देसाई यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. गुजरात आंदोलनातूनच प्रेरणा घेऊन बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. येथे आंदोलनाचे नेतृत्व खुद्द जयप्रकाश नारायण यांच्या हातात होते. दरम्यान, जॉर्ज फर्नांडिस यांनी 1974 मध्ये रेल्वे सेवा विस्कळीत केली. त्यानंतर ठिकठिकाणी संप झाले. या चळवळीतून नितीशकुमार, लालू यादव यांच्यासारखे नेते उदयास आले.
राजनारायण प्रकरण काय होते : इंदिरा गांधींचे राजकीय प्रतिस्पर्धी समाजवादी नेते राजनारायण यांनी 1971 मध्ये त्यांच्याविरोधात निवडणूक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यांनी भ्रष्ट कारभार आणि चुकीच्या मार्गाने निवडणूक घेतल्याचा आरोप केला होता. सोप्या भाषेत सांगायचे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मदत आणि परवानगीपेक्षा जास्त खर्च केल्याचा आरोप झाला. 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधींना दोषी ठरवले. 24 जून 1975 रोजी सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा गांधींना थोडा दिलासा दिला, पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नाकारण्यात आला. त्या संसदेत उपस्थित राहू शकल्या असत्या आणि पंतप्रधानही होऊ शकल्या असत्या.
लोकांची सक्तीने नसबंदी केली : याच्या एका दिवसानंतर राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली. 26 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधींनी देशाला संबोधित केले. आणीबाणीच्या काळात अशी काही पावले उचलण्यात आली होती, ज्यावरून आजतागायत वाद सुरू आहे. स्टरलायजेशन हे त्यापैकीच एक होते. लोक याला नसबंदी म्हणून ओळखतात. दिल्लीतील एका भागात सक्तीने नसबंदी लागू करण्यात आली. संजय गांधी यांनी हा आदेश दिला होता. आणीबाणीच्या काळात संपूर्ण देशात सुमारे 83 लाख लोकांची सक्तीने नसबंदी करण्यात आल्याचा अंदाज आहे.
1977 मध्ये आणीबाणी संपुष्टात : मिसा आणि डीआयआर अंतर्गत एक लाखाहून अधिक नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संजय गांधी, बन्सीलाल, विद्याचरण शुक्ला आणि ओम मेहता यांसारख्या नेत्यांकडे त्यावेळी सत्तेचा ताबा होता. संजय गांधींच्या सांगण्यावरून व्हीसी शुक्ला यांना दळणवळण मंत्री करण्यात आले. त्यावेळचे ज्येष्ठ नेते सिद्धार्थ शंकर रे यांनी इंदिरा गांधींना आणीबाणी लागू करण्याचा सल्ला दिला होता, असा दावाही काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला आहे. 18 जानेवारी 1977 रोजी इंदिरा गांधींनी सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले आणि नवीन निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या. 23 मार्च 1977 रोजी आणीबाणी संपली.
हेही वाचा :
