नवी दिल्ली : केंद्राने सोमवारी लोकसभेत सांगितले की, बाल आणि किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, 1986 अंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत 1,861 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. ज्यात 2019 मध्ये 772, 2020 मध्ये 476 आणि 2021 मध्ये 613 प्रकरणे आहेत. कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात भाजप खासदार विजय बघेल आणि उपेंद्र सिंह रावत यांनी देशात बालमजुरीच्या गुन्ह्यांच्या संख्येवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे.
दमण आणि दीवमध्ये प्रत्येकी दोन प्रकरणे : तेलंगणामध्ये 2019 मध्ये एकूण 685 प्रकरणे, 2020 मध्ये 147 आणि 2021 मध्ये 224 प्रकरणे नोंदवली गेली, त्यानंतर आसाममध्ये 2019 मध्ये 186, 2020 मध्ये 40 आणि 2021 मध्ये 78 प्रकरणे नोंदवली गेली. अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि त्रिपुरामध्ये अशी प्रत्येकी एक प्रकरणे असलेली सर्वात कमी प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, त्यानंतर छत्तीसगड, मेघालय आणि दमण आणि दीवमध्ये प्रत्येकी दोन प्रकरणे आहेत.
मोफत शिक्षण आणि सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकास : अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या अनेक उपक्रम आणि धोरणांवरील अनेक प्रश्नांना उत्तर देताना राज्यमंत्री म्हणाले की, बालमजुरी दूर करण्यासाठी सरकार बहुआयामी धोरण अवलंबत आहे आणि कायदेशीर उपाययोजना, पुनर्वसन धोरण, यासह सर्वसमावेशक उपाययोजना केल्या आहेत. मोफत शिक्षण आणि सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकासाचा अधिकार प्रदान करणे.
पुनर्वसनासाठी राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प : त्यांनी पुढे सदस्यांना बाल आणि किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, 1986, बाल आणि किशोर कामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) नियम, 1988 तयार करणे, मुलांच्या पुनर्वसनासाठी राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प (NCLP) योजना लागू करणे यासारख्या धोरणांवर सदस्यांना आवाहन केले. श्रम, ज्याचा आता समग्र शिक्षा अभियान (SSA) योजनेंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे, जो बालमजुरी दूर करण्यासाठी प्रभावीपणे काम करत आहे.
हेही वाचा : Anuradha Paudwal In Sultanpur : भाजप सरकार संगीताच्या दिशेने चांगले काम करत आहे, गायिका अनुराधा पौडवाल
