नवी दिल्ली : NIA आणि ED ने 22 सप्टेंबर रोजी देशभरातील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या ठिकाणांवर छापे टाकले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपास यंत्रणांनी गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे केंद्रीय गृह मंत्रालय पीएफआयवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. गुरुवारी देशातील 15 राज्यांमध्ये टाकण्यात आलेल्या छाप्यांमध्ये तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधातील दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असल्याचे भक्कम पुरावे मिळाले आहेत.
त्याआधारे लवकरच ते बंदीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते. छापेमारीनंतर लगेचच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि एनआयए प्रमुखांचीही बैठक घेतली. यामध्ये पीएफआयच्या विरोधात जमा झालेल्या तथ्यांचा आढावा घेऊन पुढील कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएफआयवर बंदी घालण्याआधी गृह मंत्रालय कायदेशीर सल्लाही घेत आहे, जेणेकरून या प्रकरणाशी संबंधित पक्ष जेव्हा कोर्टात जाईल तेव्हा सरकारची तयारी पूर्ण होईल.
केंद्र सरकारला 2008 साली सिमीवरील बंदी हटवावी लागल्यानेही हे केले जात आहे. मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून त्यांच्यावर पुन्हा बंदी घालण्यात आली. वास्तविक, कोणत्याही प्रकरणात पीएफआयचे नाव आले की, त्यावर अनेक आरोप होत असतील, तर या संस्थेवर बंदी घालण्यात एवढा वेळ का लागतो, याची चर्चा होणे आवश्यक आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार वेगवेगळ्या एजन्सी अनेक वर्षांपासून पीएफआयविरोधात सबळ पुरावे गोळा करण्यात गुंतल्या होत्या. पीएफआय संस्थेची कोणतीही लिंक सोडू नये, अशा सूचना गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आल्या होत्या. एनआयएचा तपास गुन्हेगारी संघटनेच्या बेकायदेशीर कारवायांवर केंद्रित असताना, ईडीला आता त्यांच्या आर्थिक स्रोताचा शोध घेण्यात पूर्णपणे यश आले आहे. ईडीशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले की, तपासादरम्यान पीएफआयच्या बँक खात्यांमध्ये सुमारे 60 कोटींचे संशयास्पद व्यवहार आढळून आले आहेत. हवालाद्वारेही पीएफआयला पैसे पाठवले जात असल्याची माहिती मिळाली आहे.
यासाठी आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांच्या बँक खात्यांचा वापर करून भारतात पैसे पाठवले जात होते. दुसरीकडे, एनआयएने स्फोटक बनवण्यापासून ते पीएफआय सदस्यांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या दहशतवादी छावणीशिवाय तरुणांना आयएसआयएस सारख्या संघटनेत पाठवण्यापर्यंतच्या 5 वेगवेगळ्या नोंदणीकृत प्रकरणांमध्ये भक्कम पुरावे गोळा केले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, 2017 मध्ये, एनआयएने, गृह मंत्रालयाला सादर केलेल्या सविस्तर अहवालात, दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. अनेक राज्यांनी वेळोवेळी बंदीची मागणी केली आहे.
अशा परिस्थितीत उशीर का होतोय याविषयी IANS शी बोलताना उत्तर प्रदेशचे माजी डीजीपी विक्रम सिंह यांनी अनेक गोष्टी सविस्तरपणे सांगितल्या. माजी डीजीपी विक्रम सिंह म्हणाले की, पीएफआयवर 5 वर्षांपूर्वी बंदी घालायला हवी होती. ते म्हणाले की, देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतणे, स्फोटके तयार करणे, निवडून आलेल्या पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचणे आणि मनी लाँड्रिंग करून कोट्यवधी पैसे देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतवणे - या कारणांमुळे आता पीएफआयवर बंदी घातली जाऊ शकते.
