नवी दिल्ली- देशात वीजनिर्मिती आणि कोळशाच्या तुटवड्याचे संकट आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी त्यांच्या निवासस्थानी ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह, कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक ( HM meets ministers on power crisis ) घेतली.
देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये कोळशाच्या तुटवड्यामुळे वीज संकटाचा सामना ( power crisis in india ) करावा लागत आहे. तसेच, दिल्लीमधील विजेच्या स्थितीवरून ऊर्जा मंत्री आणि दिल्ली सरकारमध्ये वाद सुरू ( Amit shah meets ministers on power issue ) आहे. उर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी दिल्ली सरकारवर राजधानीतील विजेच्या स्थितीबाबत चुकीची माहिती देऊन जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे. ऊर्जा मंत्री सिंह यांनी नुकतेच राज्य सरकार, प्रकल्प विकासक तसेच काही प्रतिनिधींची बैठक घेतली. या बैठकीत 7,150 मेगावॅट तणावग्रस्त किंवा लिक्विडेशन कोळसा आधारित प्रकल्पांना पुनरुज्जीवित करण्याच्या उपायांवर चर्चा केली. विशेष म्हणजे, एप्रिलमध्ये विजेची गरज १४ टक्क्यांनी वाढून १३४ अब्ज युनिट्सवर गेल्याने ही बैठक झाली.
देशात आठ दिवसांसाठी कोळशाचा राखीव साठा असल्याचा दावा-मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये 130 अब्ज युनिट इतकी विजेची गरज होती. भारतात, पारंपारिक (औष्णिक, आण्विक आणि जल) आणि अक्षय स्रोत (पवन, सौर, बायोमास) पासून ऊर्जा निर्माण केली जाते. तथापि, विजेचे मोठे उत्पादन कोळशाच्या माध्यमातून केले जाते. औष्णिक ऊर्जा केंद्रातून सुमारे 75 टक्के वीजनिर्मिती होते. केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले, की पाचही औष्णिक वीज केंद्रांमध्ये 5-8 दिवसांसाठी पुरेसा राखीव कोळशाचा साठा आहे. सिंह म्हणाले की, देशांतर्गत स्त्रोतांकडून आणि मिश्रित उद्देशांसाठी आयात केलेला कोळसादेखील उपलब्ध आहे.
कोळशाच्या स्थितीबाबत ऊर्जामंत्र्यांची आकडेवारी (Power minister's data on coal situation)- दिल्लीच्या ऊर्जामंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात, ऊर्जामंत्र्यांनी रविवारी दिल्ली सरकार जनतेची दिशाभूल करत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सिंह यांच्या पत्रानुसार, दादरी प्लांटमध्ये 202.40 हजार टन कोळशाचा साठा होता, जो 29 एप्रिल 2022 रोजी 85 टक्के PLF (प्लांट लोड फॅक्टर) वर 8.43 दिवस पुरेसा आहे. त्याचप्रमाणे उंचाहर प्लांटमध्ये कोळशाचा साठा 97.62 हजार टन होता. हा साठा 4.6 दिवसांसाठी 85 टक्के PLF किंवा क्षमता वापरावर पुरेसा आहे. कहालगाव प्रकल्पात 187 हजार टन (5.31 दिवस), फरक्का येथे 234.22 हजार टन (8.38 दिवस) आणि झज्जर येथे 162.56 हजार टन (8.02 दिवस) 29 एप्रिल रोजी कोळसा शिल्लक होता.
