बेंगळुरू ( कर्नाटक) : Hijab Ban Karnataka: कर्नाटकचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी गुरुवारी सांगितले की, राज्य सरकारच्या शाळा आणि महाविद्यालयांच्या कॅम्पसमध्ये हिजाबवरील बंदी कायम ठेवणारा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मुद्द्यावर विभाजित निर्णयानंतरही वैध राहील. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदी उठवण्यास नकार देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी विभाजित निकाल दिला. Hijab Ban Karnataka Schools Colleges
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील अपील फेटाळून लावले, तर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी त्यास परवानगी दिली. नागेश यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ज्या वेळी हिजाब आणि बुरख्याविरोधात जगभरात आंदोलन सुरू आहे आणि महिला स्वातंत्र्य हा चर्चेचा विषय आहे, अशा वेळी कर्नाटक सरकारकडून शिक्षण व्यवस्थेत एकसमानता आणणाऱ्या चांगल्या निर्णयाची अपेक्षा होती, परंतु हा निर्णय दुभंगलेला आहे.
हे प्रकरण आता उच्च खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले असून, कर्नाटक सरकार उच्च पीठाच्या निर्णयाची वाट पाहणार असल्याचे नागेश यांनी सांगितले. नागेश म्हणाले, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहील. त्यामुळे आमच्या सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कर्नाटक शिक्षण कायदा आणि नियमांमध्ये कोणत्याही धार्मिक चिन्हांना वाव राहणार नाही. त्यामुळे आमच्या शाळा आणि महाविद्यालये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चालतील. त्यानुसार मुलांना शाळेत यावे लागेल.
नागेश म्हणाले, हिजाबवरील बंदी कायम राहणार आहे. तुम्हाला माहिती आहेच की कर्नाटक शिक्षण कायदा आणि नियम कोणत्याही धार्मिक वस्तूला वर्गात परवानगी देत नाहीत. म्हणूनच आम्ही स्पष्ट आहोत की कोणतीही विद्यार्थिनी वर्गात हिजाब घालू शकत नाही. कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र म्हणाले की, त्यांनी माध्यमांमध्ये हिजाबचा निर्णय पाहिला आहे. जिथे एका न्यायाधीशाने याचिका फेटाळली तर दुसर्‍याने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला.
हा एक खंडित निकाल असून हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे गेले आहे, असे ज्ञानेंद्र यांनी पत्रकारांना सांगितले. सरन्यायाधीशांच्या निर्णयावर ते अवलंबून असेल. कर्नाटक सरकार सरन्यायाधीशांच्या आदेशाची वाट पाहत आहे.
