पाटणा (बिहार) : बिहारमधील राजकीय नेते आनंद मोहन यांच्या सुटकेविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आनंद मोहन, बिहार सरकार आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने सरकारला सुटकेशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्यास सांगितले आहे. खरं तर, डीएम जी कृष्णय्या यांच्या हत्येप्रकरणी 14 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर 27 एप्रिल रोजी आनंद मोहनची सुटका करण्यात आली होती. मात्र, यापूर्वी सरकारने सुटकेशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली होती. दुसरीकडे, रिलीज झाल्यानंतर लगेचच, 29 एप्रिल रोजी डीएम जी कृष्णय्या यांच्या पत्नी उमा कृष्णय्या यांनी या रिलीजला आव्हान दिले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आनंद मोहन यांच्या सुटकेवर अन्याय केला असून, त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची मागणी केली आहे.
सुटकेविरोधातील याचिकेवर सुनावणी : बिहार सरकारने तुरुंग नियमावलीत बदल केला होता, त्यानंतर 27 एप्रिल रोजी आनंद मोहन सिंग यांची सहरसा तुरुंगातून सुटका झाली. यानंतर डीएम कृष्णय्या यांच्या पत्नीने या सुटकेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली, जी कोर्टात मान्य करण्यात आली. कृष्णय्या यांच्या पत्नीने सांगितले की, माझा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच आम्हाला न्याय देईल. आनंद मोहनच्या सुटकेच्या दिवशी उमय्या म्हणाले होते की, हे मतांचे राजकारण आहे. राजपूत मतांसाठी बिहार सरकारने आनंद मोहन यांना सोडले आहे असही त्या म्हणाल्या आहेत.
काय आहे प्रकरण : डीएम जी कृष्णय्या हत्येप्रकरणी आनंद मोहन यांना उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. नंतर ती जन्मठेपेत बदलण्यात आली. नियमानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याच्या हत्येप्रकरणी दोषीला मृत्यूपर्यंत २० वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागतो. आनंद मोहन यांनी यापूर्वीच १४ वर्षांची शिक्षा भोगली आहे. नितीश सरकारने 10 एप्रिल रोजी जेल मॅन्युअल बदलले, त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्याची हत्या देखील सामान्य हत्येच्या श्रेणीत आली. या बदलानंतर आनंद मोहनच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला. जानेवारी महिन्यातच पक्षाच्या एका कार्यक्रमात नितीश कुमार यांनी मंचावरून आनंद मोहन यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे संकेत दिले होते.
हेही वाचा : Court News : धावत्या लोकल ट्रेनवर दगड फेकणाऱ्या आरोपीला १० वर्षाचा तुरुंगवास
