नवी दिल्ली : बोगस बिलिंगद्वारे कर चुकवेगिरीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने केंद्राने जीएसटी नेटवर्कला प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. यामुळे जीएसटी नेटवर्क अंतर्गत कर चुकवेगिरी विरुद्ध कारवाई करण्यासाठी मनी लाँडरिंग विरोधी एजन्सी अंमलबजावणी संचालनालयाला अधिक ताकद मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून जीएसटी चुकवणाऱ्यांविरोधात सातत्याने कठोर कायदेशीर तरतुदी केल्या जात आहेत.
प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा : सरकारने राजपत्र अधिसूचनेद्वारे अशा तपासांना मदत करण्यासाठी इडी आणि जीएसटीएन यांच्यातील माहितीची देवाणघेवाण मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 अंतर्गत अधिसूचित केली. अधिसूचना प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम 66(1)(iii) अंतर्गत इडी आणि जीएसटी नेटवर्कमधील माहितीची देवाणघेवाण करण्यासंबंधी आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क विभाग कर चोरी रोखण्यासाठी कारवाई करणार आहे.
जीएसटी चुकवणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदेशीर तरतुदी : सीबीआयसीचे अध्यक्ष विवेक जोहरी यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, सरकार बोगस बिलिंग आणि बोगस इनव्हॉइसिंगच्या प्रथेला आळा घालण्यासाठी आणि बोगस व्यवसाय ओळखण्यासाठी गंभीर आहे. पीएमएलए हे टेरर फंडिंग आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीला सामोरे जाण्यासाठी लागू करण्यात आले होते. जीएसटी तरतुदींच्या कोणत्याही उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी अधिसूचना आता ईडी आणि जीएसटीएन दरम्यान माहिती किंवा सामग्रीची देवाणघेवाण सुलभ करणार आहे.
जीएसटी दिवस 2023 : मागील सरकारच्या तुलनेत जीएसटी दर कमी करून ग्राहकांना न्याय दिला आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले होते. जूनमधील देशभरातील जीएसटी संकलन 12 टक्क्यांनी वाढून 1.61 लाख कोटी रुपये झाले आहे. याबद्दल निर्मला सीतारामन त्यांनी कर अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले होते. जीएसटीमुळे राज्य आणि केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या उत्तपन्नात वाढ झाल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्या जीएसटी दिवस 2023 कार्यक्रमात बोलत होत्या.
हेही वाचा :
