नवी दिल्ली : लोकसभेत 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023' मंजूर झाले आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, ते लवकरच डेटा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा घेऊन येतील, जेणेकरून लोकांकडून जी काही माहिती मागवली जाईल, ती पूर्णपणे सुरक्षित आणि संरक्षित असेल.
बिल कशासाठी हवे : आजकाल सर्व कामे डिजिटल माध्यमातून केली जात आहेत. आता तुम्ही घरी बसून बँक खातेही उघडू शकता. तसेच शाळेची फी भरणे असो, वीजबिल भरणे असो किंवा विम्याचे पैसे भरणे असो, तुम्ही सर्व काही डिजिटल माध्यमातून करू शकता. तसेच तुमचे वेगवेगळ्या सोशल मीडियावर खाते आहे. तेथेही तुम्ही तुमची माहिती शेअर करता. अशा परिस्थितीत तुमचा डेटा कुठेही शेअर केला जात आहे, किंवा तुमचा डेटा किती सुरक्षित आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आता हे विधेयक तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देईल.
बिलाचा मुख्य उद्देश काय : तुमचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित करणे आणि डेटाची फसवणूक रोखणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल की कोणीतरी तुमच्या डेटाचा गैरवापर केला आहे, तर आता तुम्ही त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकता. हे विधेयक 2018 मध्ये सुरू करण्यात आले होते. सरकारने न्यायमूर्ती बी एन श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. 2019 मध्ये हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. त्यानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे सादर करण्यात आले. मात्र हे प्रकरण पुढे जाण्यापूर्वीच सरकारने हे विधेयक मागे घेतले. त्यावेळी सरकारने यासाठी काही कारणे दिली नाहीत. डिसेंबर 2021 मध्ये ते मागे घेण्यात आले. आता सरकारने पुन्हा हे विधेयक आणले.
काय बदल होतील : यापुढे डेटाचा गैरवापर केल्यास दंड आकारला जाईल. माहिती संकलन आणि त्याचा वापर कायदेशीर मार्गानेच होईल. पूर्वी अशी व्यवस्था नव्हती. प्रत्येक नागरिकाचा डेटा सुरक्षितपणे संरक्षित केला पाहिजे, त्यामुळे जेवढी माहिती हवी तेवढाच डेटा गोळा केला जाईल. कोणतीही संस्था डेटा गोळा करेल, त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. जी काही माहिती गोळा केली जाईल ती परवानगीशिवाय इतरत्र कुठेही शेअर केली जाणार नाही. तसेच सादर केलेली माहिती बदलली जाणार नाही. त्याचा नाशही होऊ शकत नाही. असे केल्यास 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सरकार आता डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापन करेल.
हेही वाचा :
