काशीपूर (उत्तराखंड) : Uttarakhand Anti Conversion Law: पुष्कर सिंह धामी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धर्मांतरविरोधी कायद्यातील बळजबरीने धर्मांतर करणाऱ्या दोषींसाठी शिक्षेची तरतूद 2 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मात्र आता या प्रस्तावाला विरोध सुरू झाला आहे. काशीपूरमधून कायद्याच्या विरोधात आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. काशीपूरमधील बौद्ध धर्माचे अनुयायी धर्मांतर कायद्याला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत बोलत followers of buddhism against anti conversion law आहेत. Raised voice against anti conversion law
काशीपूरमध्ये बौद्ध धर्माच्या अनुयायांनी बैठकीत चर्चा करून कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत चर्चा केली. डॉ.आंबेडकर पार्क लोककल्याण सेवा समितीचे अध्यक्ष चंद्रहास गौतम म्हणाले की, केंद्र व राज्य सरकारला सत्तेची नशा चढली आहे. सरकार थेट भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करत आहे. सरकारने कोणताही कायदा आणल्यास वकिलांशी चर्चा करून त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन कायदा फेटाळण्याचे काम करू.
त्यांनी सांगितले की, कायद्याद्वारे एससी, एसटीचे लोक त्यांच्या घरी परतत आहेत. सरकार त्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा समाज सरकारची हुकूमशाही अजिबात चालू देणार नाही. काशीपूर येथील रामनगर रोडवर असलेल्या भोगपूर, प्रतापपूर या गावातील डॉ. आंबेडकर पार्क येथे काही दिवसांपूर्वी 300 लोकांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता. काशीपूर येथे आयोजित कार्यक्रमात धम्म देशना व धम्म दीक्षा सोहळा पार पडला. समारंभात 300 हून अधिक हिंदूंनी गौतम बुद्धांच्या 22 प्रतिज्ञा घेऊन बौद्ध धर्म स्वीकारला. यादरम्यान यूपीचे माजी कॅबिनेट मंत्री दादू प्रसाद कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते.
उत्तराखंडचा धर्मांतर कायदा असा असेल
1. उत्तर प्रदेश धर्मांतर कायद्याच्या धर्तीवर उत्तराखंडमध्येही कठोर धर्मांतर कायदा आणला जाईल. त्याचे बहुतेक नियम उत्तर प्रदेश धर्मांतर कायद्याशी जुळतात.
2. दोन किंवा अधिक लोकांचा धर्म बदल हा सामूहिक धर्म बदल मानला जाईल आणि हे देखील या कायद्याखाली येईल जे गंभीर गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
3. आतापर्यंत उत्तराखंडच्या धर्मांतर विधेयकात 1 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती. ती 2 वरून 7 वर्षांपर्यंत वाढवली आहे.
4. सामूहिक धर्मांतराच्या बाबतीत, ही शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. त्याच वेळी, सामूहिक धार्मिक धर्मांतर हा अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या श्रेणीत ग्राह्य धरण्यात आला आहे.
5. धर्म बदलल्यास आर्थिक दंड 15 हजारांवरून 25 हजारांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. दुसरीकडे, सामूहिक धर्मांतराच्या बाबतीत, हा आर्थिक दंड 50 हजारांपर्यंत लागू केला जाऊ शकतो.
6. धर्म बदलाच्या बाबतीत, पूर्वी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांच्या घोषणेच्या 7 दिवस आधी अनिवार्य होते, परंतु आता ते किमान 1 महिना आधी केले गेले आहे.
यूपीच्या धर्मांतर कायद्यात हे विशेष आहे
- धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला 'गुन्हा'च्या गंभीरतेनुसार 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
- दंडाची रक्कम रु. 15,000 ते रु. 50,000 पर्यंत आहे.
- आंतरधर्मीय जोडप्यांना लग्नाच्या दोन महिने आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवावे लागेल.
- कायद्यांतर्गत जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास एक ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासासह किमान 15,000 रुपये दंडाची तरतूद आहे.
- SC/ST समाजातील अल्पवयीन आणि महिलांचे धर्मांतर करण्यासाठी तीन ते 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
- जबरदस्तीने सामूहिक धर्मांतरासाठी, तीन ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 50,000 रुपये दंड आहे.
- कायद्यानुसार, जर असे आढळून आले की विवाहाचा एकमेव उद्देश महिलेचे धर्मांतर करणे हा होता, तर असे विवाह बेकायदेशीर घोषित केले जातील.
उत्तराखंडमधील बौद्ध लोकसंख्या : उत्तराखंडमधील 2011 च्या जनगणनेनुसार, 0.15 टक्के लोक बौद्ध धर्माचे अनुयायी होते. या जनगणनेनुसार, तेव्हा 10,086,292 लोकसंख्या असलेल्या उत्तराखंडमध्ये बौद्धांची संख्या 14,926 होती. 2022 मध्ये, उत्तराखंडमध्ये बौद्धांची अंदाजे संख्या 17,314 असेल असा अंदाज आहे. म्हणजे बौद्ध धर्माचे अनुयायी वाढले आहेत.
