कोलकाता(पश्चिम बंगाल) - जलपाईगुडी जिल्ह्यात अशी पाच गावे आहेत, जिथे रहिवाशांकडे सर्व कागदपत्रे आहेत, पण त्यांना जमिनीचा हक्क देण्यात आलेला नाही. ते ना जमीन विकत घेऊ शकतात आणि ना ती विकू शकतात. त्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्डदेखील आहेत. तरीही जमिनीवर हक्क नसल्याने ते आपल्या हक्कासाठी लढत आहेत. या आधारे त्यांना शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही.
ही सर्व गावे भारत-बांगलादेश सीमेवरील जलपाईगुडी जिल्ह्यात आहेत. येथील लोकसंख्या १० हजारांहून अधिक आहे. या सर्व नागरिकांकडे मतदार ओळखपत्र असून, ते मतदानही करतात. ते त्यांचे लोकप्रतिनिधीही निवडतात. पण जमिनीच्या हक्काचा प्रश्न अजूनही त्यांना भेडसावत आहे.
प्रकरण समजून घ्या पुढीलप्रमाणे -
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात ऑगस्ट 2015 मध्ये सीमेबाबत करार झाला होता. त्यावेळी हा भाग भारताच्या अंतर्गत आला होता. काजलदीघी, चिलाहाटी, बाराशी, नवतारीदेबोत्तर आणि पडणी हे सर्व गावे दक्षिण बेरूबडी ग्रामपंचायतीमध्ये आहेत.
गावकऱ्यांची समस्या स्वातंत्र्याच्या काळापासूनच सुरू झाली. पाकिस्तानने या भागावर दावा केला होता. त्यांच्या मते, रॅडक्लिफ लाइनने या बाजूने भारत आणि पाकिस्तानमधील विभाजन निश्चित केले होते. पाकिस्तान दक्षिण बेरुबारीवर दावा करत होता. पण पंडित नेहरूंना ते मान्य नव्हते. 1947-64 पर्यंत दोन्ही देशांमधील चर्चा सुरू राहिली. 1957 मध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान झालेल्या फिरोज खान नून यांनी ही समस्या अधिक गुंतागुंतीची केली.
1958 च्या करारानुसार दक्षिण बेरुबारीचे दोन भाग करण्यात आले. पण बेरुबारीतील जनतेने निषेधाचा आवाज बुलंद केला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. गुंतागुंतीच्या कायदेशीर परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी 1960 मध्ये भारताने संविधानात नववी दुरुस्ती केली. यावर काही निर्णायक पाऊल उचलण्याआधीच भारत आणि चीनमध्ये युद्ध सुरू झाले. त्यानंतर 1964 मध्ये नेहरूंचे निधन झाले. त्यानंतर पुढच्या वर्षी म्हणजे 1965 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झाले.
अशा परिस्थितीत हा विषय पुढे ढकलत राहिला. या भागातील सीमांकन ही एक जटिल प्रक्रिया आहे. वादामुळे या कामाचा प्राधान्याने विचारही कोणी केला नाही. प्रदीर्घ काळानंतर मोदी सरकारने 2015 मध्ये बांगलादेशसोबत जमीन सीमा कराराला अंतिम रूप दिले. बांगलादेशच्यावतीने पंतप्रधान शेख हसीना यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली.
या करारानुसार भारताने 111 एन्क्लेव्ह बांगलादेशला हस्तांतरित केले, तर बांगलादेशने 51 एन्क्लेव्ह भारताला दिले. याद्वारे भारताने 17 हजार 160 एकर जमीन बांगलादेशला दिली, तर बांगलादेशने सात हजार एकशे दहा एकर जमीन भारताला दिली. येथे राहणा-या लोकांना त्यांना हवे असल्यास दोनपैकी एक देश निवडता येईल, असा पर्याय देण्यात आला होता. पण, या पाच एन्क्लेव्हची समस्या जैसे थेच राहिली, कारण दोन्ही देशांच्या नकाशावर त्याचे प्रतिनिधित्व होऊ शकले नाही. हे अगदी लहान पॉकेट एरिया होते, त्यामुळे गाठ इथेच अडकली. मात्र, त्यांना भारताच्या हद्दीत राहण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना फॉरवर्ड ब्लॉकचे माजी आमदार गोविंद रॉय म्हणाले की, कामत गावासह (चिलाहाटी) पाच गावांचा हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. येथील लोकांना जमिनीचा हक्क देण्यात आलेला नाही, तर 10 हजार रहिवाशांकडे सर्व कागदपत्रे आहेत. ते म्हणाले की, येथे आठ हजार नोंदणीकृत मतदार आहेत, तरीही त्यांना कृषक बंधू योजना किंवा किसान सन्मान निधी योजना इत्यादी शासकीय योजनांचा लाभ दिला जात नाही.
रॉय म्हणाले की, समस्येचे मूळ 1958 आणि 1974 च्या करारात आहे. त्यांच्या मते, 1974 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेशचे तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजीबुर रहमान यांच्यासोबत जमीन सीमा करारावर स्वाक्षरी केली होती. याअंतर्गत पाच गावे बांगलादेशला मिळाली, तर चार गावे भारताच्या भागात आली, मात्र, येथे राहणारे लोक बांगलादेशच्या हद्दीत नकाशावर दाखवण्यात आले होते.
येथील ग्रामस्थांनी वेळोवेळी निदर्शने करत आवाज उठवला. 2015 मध्ये झालेल्या जमीन सीमा करारामध्ये सीमा विभागालाही अंतिम स्वरूप देण्यात आले होते. मात्र, कामत आणि आजूबाजूच्या चार गावांच्या स्थितीत कोणताही बदल झाला नाही. त्यांना भारतात राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती, त्यासोबतच सर्व कागदपत्रेही देण्यात आली आहेत. मात्र, जमिनीचे हक्क दिले नाहीत. यामुळे त्यांना ना मालमत्ता अधिकार मिळत आहेत, ना सरकारी सेवांचा लाभ - गोविंद रॉय, माजी आमदार, फॉरवर्ड ब्लॉक
या प्रकरणी 'ईटीव्ही भारत'ने जलपाईगुडीचे जिल्हाधिकारी मौमित्र गोद्रा यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, याबाबतच्या काही समस्यांची माहिती उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Poor Condition Of Schools : राज्यात मोडकळीस आलेल्या शाळेच्या इमारतींची माहिती द्या, हायकोर्टाचे निर्देश
