नवी दिल्ली - देशातील शेतकऱ्यांनी 26 नोव्हेंबर 2020 पासून केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Law) शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. आज या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. अखेर शेतकऱ्यांच्या मागणीपुढे सरकार झुकलं आणि कृषी कायदे रद्द ( Farm Laws Repealed) करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली . मात्र, जोपर्यंत संसदेत कृषी कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.
गेल्या वर्षात आंदोलनादरम्यान तब्बल 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमेवर चालणारे शेतकरी आंदोलन ( Farmers Protest ) कधी, कुठे आणि कोणत्या परिस्थितीतून गेले. यामध्ये पोलिसांचा लाठीचार्ज, ट्रॅक्टर रॅली ( Tractor Rally ) आणि त्यानंतर झालेला हिंसाचार, हिंसाचारानंतर शेतकऱ्यांची माघारी वाटचाल, मात्र शेतकरी नेते राकेश टिकैत ( Rakesh Tikait ) यांच्या अश्रूंनी शेतकरी आंदोलनाला पुन्हा दिलेली धार तसेच तरलखीमपूर खिरी घटना ( Lakhimpur Khiri Incident ) , या सर्व घटनांचा आपण आज आढावा घेऊया...
5 जून 2020 : सरकारने तीन कृषी विधेयके जारी केली.
17 सप्टेंबर 2020 : तिन्ही विधेयके लोकसभेत मंजूर.
20 सप्टेंबर 2020 : राज्यसभेत तिन्ही कायदे आवाजी मतदानाने मंजूर.
24 सप्टेंबर 2020 : पंजाबमधील शेतकऱ्यांकडून तीन दिवसांच्या रेल रोको आंदोलनाची घोषणा.
25 सप्टेंबर 2020 : अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (AIKSCC) च्या आवाहनावर देशातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं.
26 सप्टेंबर 2020 : शिरोमणी अकाली दलने (SAD ) कृषी विधेयकावरून एनडीएपासून फारकत घेतली.
27 सप्टेंबर 2020 : कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची संमती आणि कृषी विधेयक कायद्यात रुपांतरीत.
25 नोव्हेंबर 2020 : पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी संघटनांनी 'दिल्ली चलो'ची हाक दिली, पण दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली.
26 नोव्हेंबर 2020 : पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा केला. तसेच हरयाणातून दिल्लीला येणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अंबाला येथे अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडल्या.
28 नोव्हेंबर 2020 : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली.
3 डिसेंबर 2020 : सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेची पहिली फेरी घेतली, पण ती बैठक अनिर्णित राहिली.
8 डिसेंबर 2020 : शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली. इतर राज्यातील शेतकऱ्यांनीही पाठिंबा दिला.
9 डिसेंबर 2020 : शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारचा तीन कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला.
13 डिसेंबर 2020 : केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला 'तुकडे तुकडे टोळी' अशी टीका केली.
30 डिसेंबर 2020 : सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील चर्चेच्या सहाव्या फेरीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे दिसून आले.
4 जानेवारी 2021 : सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील चर्चेची सातवी फेरी अनिर्णित राहिली.
7 जानेवारी 2021 : सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जानेवारीला नवीन कायदे आणि आंदोलनांना आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणीसाठी तयार दर्शवली.
11 जानेवारी 2021 : शेतकर्‍यांचे आंदोलन हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले.
12 जानेवारी 2021 : सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आणि चार सदस्यीय समिती स्थापन केली.
26 जानेवारी 2021 : शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान हिंसाचार झाला. तसेच काही आंदोलकांनी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर धार्मिक झेंडा फडकावला. यामुळे परिस्थिती चिघळली.
28 जानेवारी 2021 : आंदोलन चिघळल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी घराची वाट धरली. यावर मीडियाशी बोलताना राकेश टिकैत यांच्या डोळ्यात आलेले अश्रू पाहून गाझीपूर बॉर्डरवर पुन्हा शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी जमली आणि आंदोलनाला धार मिळाली.
29 जानेवारी 2021 : कृषी कायदे दीड वर्षासाठी स्थगित करू, असा प्रस्ताव केंद्राने शेतकऱ्यांसमोर मांडला. मात्र, शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव नाकारला.
5 फेब्रुवारी 2021 : पर्यायवरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गने शेतकरी आंदोलनला पाठिंबा देत 'टूलकिट' शेअर केले होते. हे 'टूलकिट' बनवणाऱ्यांविरोधात दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलने एफआयआर नोंदवला.
6 फेब्रुवारी 2021 : शेतकरी दुपारी 12 ते दुपारपर्यंत देशभरात तीन तास 'चक्का जाम' आंदोलन केलं.
6 मार्च 2021 : शेतकऱ्यांना दिल्ली सीमेवर 100 दिवस पूर्ण झाले.
8 मार्च 2021 : सिंघू सीमेवरील आंदोलन स्थळाजवळ गोळीबार झाला. मात्र, त्यात कोणीही जखमी झाले नाही.
15 एप्रिल 2021 : हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांशी पुन्हा चर्चा सुरू करण्याचे आवाहन केले.
27 मे 2021 : आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण झाले. याच निमित्तानं शेतकरी आंदोलकांनी 27 मे हा दिवस 'काळा दिवस' म्हणून पाळला. शेतकरी जिथे असेल तिथे काळा झेंडा फडकावत कृषी कायद्यांना असलेलं विरोध प्रदर्शित करत होते.
26 जून, 2021 : आंदोलनाला सात महिने पूर्ण. या निमित्तानं शेतकऱयांना दिल्लीकडे मोर्चा.
22 जुलै 2021 : शेती कायद्यांचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्यामुळे शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारवर दबाव वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत दिल्लीत जंतरमंतर येथे 200 शेतकरी ‘अभिरूप संसद’ (किसान संसद) भरवून आंदोलन केलं.
7 ऑगस्ट 2021 : 14 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची संसद भवनात बैठक झाली आणि दिल्लीच्या जंतरमंतरवर किसान संसदेला भेट देण्याचा निर्णय झाला.
5 सप्टेंबर 2021 : शेतकरी नेत्यांनी मुझफ्फरनगरमध्ये महापंचायत आयोजित केली.
22 ऑक्टोबर 2021 : सार्वजनिक रस्ते अनिश्चित काळासाठी थांबवले जाऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हटलं.
29 ऑक्टोबर 2021 : दिल्ली पोलिसांनी गाझीपूर सीमेवरून बॅरिकेड्स हटवण्यास सुरुवात केली.
19 नोव्हेंबर 2021 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.
