चेन्नई : येथील न्यायालयाने ऑस्ट्रेलिया ॲडलेड कोर्टाचा निर्णय रद्द केला आहे (Madras Court set aside the Adelaide Court order). ऑस्ट्रेलियात शिकत असताना कर्नाटकातील तरुण आणि तामिळनाडूची तरुणी प्रेमात पडले होते. यानंतर दोघांनी ऑक्टोबर 2006 मध्ये चेन्नईतील एका चर्चमध्ये लग्न केले होते. या जोडप्याला एक मुलगा असून तो आपल्या कुटुंबासमवेत ऑस्ट्रेलियात राहत होता. पतीच्या कुटुंबाला पत्नीची धर्म, संस्कृती, भाषा यामुळे समस्या होत्या. त्यामुळे महिलेला भावनिक त्रास होत होता. तसेच, पतीचे दुसऱ्या महिलेसोबत संबंध होते. पतीने पत्नीकडून खर्चासाठी लाखो रुपये उकळले. तसेच तिला मारहाण देखील झाली होती.
ऑस्ट्रेलियाच्या ॲडलेड कोर्टाचा आदेश : ऑस्ट्रेलियात पत्नीने पतीविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत तिने पतीसह सासुवर गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला होता. अशा परिस्थितीत, पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणावर ऑस्ट्रेलियाच्या ॲडलेड फेडरल सर्किट न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यात 2020 मध्ये घटस्फोट देण्याचा आदेश ॲडलेड न्यायालयाने दिला होता.
चेन्नईच्या कौटुंबिक न्यायालयात केस दाखल : अशा परिस्थितीत पत्नीने चेन्नईच्या कुटुंब कल्याण न्यायालयात धाव घेतली होती. ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने दिलेला घटस्फोट अवैध घोषित करण्याची मागणी तिने याचिकेत केली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या संकुलातील कौटुंबिक न्यायालयात न्यायमूर्ती केएस जयमंगलम यांच्यासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. या प्रकरणात हजर राहण्यासाठी पतीला ईमेल, व्हॉट्सॲपद्वारे समन्स पाठवूनही पती हजर झाला नाही.
ॲडलेड कोर्ट घटस्फोट देऊ शकत नाही : ॲडव्होकेट जॉर्ज विल्यम्स यांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने युक्तीवाद केला. ऑस्ट्रेलियन न्यायालये भारतात विवाहासाठी घटस्फोट देऊ शकत नाहीत. म्हणून घटस्फोटाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी जारी केलेल्या निकालात म्हटले आहे की, भारतातील कोणत्याही कायद्यानुसार विवाह सोहळा झाला तरीही, मग तो हिंदू विवाह कायदा असो किंवा विशेष विवाह कायदा असो, भारतात दावा दाखल केला जाऊ शकतो.
ॲडलेड कोर्टाचा निर्णय रद्द : ॲडलेड कोर्टात पतीने दाखल केलेल्या खटल्यात पत्नीला समन्स न बजावता घटस्फोट देण्यात आल्याचा युक्तिवाद वकिलाने केला. तसेच, ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करत त्यांनी दुसऱ्या महिलेशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याआधारे न्यायाधीश जयमंगलम यांनी ऑस्ट्रेलियातील ॲडलेड फेडरल सर्किट कोर्टाने दिलेला घटस्फोटाचा निकाल रद्द केला आहे.