नवी दिल्ली : 9,000 कोटी रुपयांहून अधिक बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणातील फरार आरोपी उद्योगपती विजय मल्ल्या ( Fugitive accused industrialist Vijay Mallya ) याला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी चार महिन्यांची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने मल्ल्याला 2000 रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दंड न भरल्यास 2 महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल.
-
Supreme Court awards 4-month jail sentence and imposes Rs 2000 fine on fugitive businessman Vijay Mallya who was found guilty of contempt of court in 2017 for withholding information from the court pic.twitter.com/Z8zP5P8qdf
— ANI (@ANI) July 11, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Supreme Court awards 4-month jail sentence and imposes Rs 2000 fine on fugitive businessman Vijay Mallya who was found guilty of contempt of court in 2017 for withholding information from the court pic.twitter.com/Z8zP5P8qdf
— ANI (@ANI) July 11, 2022Supreme Court awards 4-month jail sentence and imposes Rs 2000 fine on fugitive businessman Vijay Mallya who was found guilty of contempt of court in 2017 for withholding information from the court pic.twitter.com/Z8zP5P8qdf
— ANI (@ANI) July 11, 2022
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती यू यू ललित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. वास्तविक, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही थकबाकी न भरल्याबद्दल स्टेट बँक ऑफ इंडियाने विजय मल्ल्याविरोधात अर्ज दाखल केला होता. खंडपीठाने 10 मार्च रोजी या खटल्यातील शिक्षेचे प्रमाण निश्चित करण्याबाबतचा आपला आदेश राखून ठेवला होता आणि मल्ल्याविरुद्धच्या खटल्यात कोणतीही प्रगती होऊ शकत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
अवमान कायद्याच्या विविध पैलूंवर ( Various aspects of contempt law ) ज्येष्ठ वकील आणि अॅमिकस क्युरी जयदीप गुप्ता यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. खंडपीठाने यापूर्वी मल्ल्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना 15 मार्चपर्यंत लेखी युक्तिवाद करण्यास परवानगी दिली होती. तथापि, मल्ल्याच्या वकिलाने 10 मार्च रोजी सांगितले होते की त्याच्या यूके-स्थित क्लायंटकडून कोणतीही सूचना प्राप्त होऊ शकली नाही, त्यामुळे ते असहाय्य असल्याने अवमान प्रकरणात ठोठावल्या जाणाऱ्या शिक्षेच्या कालावधीबद्दल त्याची (माल्याची) बाजू मांडू शकला नाही.
"आम्हाला सांगण्यात आले आहे की (मल्ल्याविरुद्ध) यूकेमध्ये काही खटले सुरू आहेत," असे खंडपीठाने सांगितले. ते म्हणाले, 'आम्हाला माहीत नाही, किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आपल्या न्यायालयीन अधिकार क्षेत्राचा प्रश्न आहे की आपण असे किती दिवस चालणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने मल्ल्याला दिलेल्या प्रदीर्घ कालावधीचा दाखला देत सुनावणीसाठी 10 फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली होती आणि फरारी उद्योगपतीला वैयक्तिक किंवा त्याच्या वकिलामार्फत हजर राहण्याची शेवटची संधी दिली होती.
मल्ल्याला 2017 मध्ये अवमानासाठी दोषी ठरवण्यात आले होते आणि त्याची प्रस्तावित शिक्षा निश्चित करण्यासाठी हे प्रकरण सूचीबद्ध केले जाणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 च्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी मल्ल्या यांनी 2020 मध्ये दाखल केलेली पुनरीक्षण याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून त्याच्या मुलांच्या खात्यात $40 दशलक्ष पाठवल्याबद्दल न्यायालयाने त्याला अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले.
हेही वाचा - Maharashtra Political Crisis : याचिकांवरील सुनावणीसाठी स्वतंत्र घटनापीठ; बंडखोरांवर तुर्त कारवाई नाही
