हैदराबाद : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा सलग पाचवा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. हा अर्थसंकल्प अशा वेळी आला आहे जेव्हा जागतिक मंदीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही मंदीचे सावट आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात काही विशिष्ट क्षेत्रांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्री आयकर स्लॅबमध्ये बदल करतील, तसेच ग्रामीण रोजगार योजनेसारख्या कार्यक्रमांद्वारे गरीबांना आर्थिक प्रोत्साहन देतील, अशी अपेक्षा आहे. हा अर्थसंकल्प लोकांच्या चेहऱ्यावर हसू आणेल की त्यांच्या अपेक्षांचा भंग होईल हे येणाऱ्या दिवसांत कळेलच. त्या आधी जाणून घेऊया अर्थसंकल्पाशी निगडीत काही रंजक माहिती आणि अर्थसंकल्पाचा इतिहास.
भारताचा पहिला अर्थसंकल्प : 7 एप्रिल 1860 रोजी भारतामध्ये पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचे राजकारणी जेम्स विल्सन यांनी ब्रिटिश राजवटीला हा अर्थसंकल्प सादर केला. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आरके षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता. त्या अर्थसंकल्पात एकूण महसूल रु. 171.15 कोटी आणि वित्तीय तूट रु. 24.59 कोटी होती. वकील, अर्थशास्त्रज्ञ, उद्योगपती आणि राजकारणी असलेली चेट्टी यांनी अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारण्यापूर्वी 1933 ते 1935 दरम्यान भारताच्या केंद्रीय विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणूनही म्हणून काम पाहिले होते.
सर्वात मोठे आणि लहान अर्थसंकल्पीय भाषण : सध्याच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर सर्वात मोठे अर्थसंकल्पीय भाषण देण्याचा विक्रम आहे. 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी 2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर करताना त्या तब्बल 2 तास 42 मिनिटे बोलल्या होत्या. अर्थसंकल्पाचे दोन पाने शिल्लक असताना अस्वस्थ वाटल्याने त्यांना त्यांचे भाषण थांबवावे लागले होते. या भाषणादरम्यान त्यांनी स्वतःचा विक्रम मोडला. त्यांनी जुलै 2019 मध्ये जेव्हा आपले पहिले बजेट सादर केले होते तेव्हा त्या 2 तास 17 मिनिटे बोलल्या होत्या. 2021 मध्ये पहिल्यांदा बजेट पेपरलेस झाल्यानंतर त्यांनी अर्थसंकल्प टॅब्लेटवरून वाचून त्यांचे सर्वात छोटे बजेट भाषण दिले. हे भाषण 1 तास 40 मिनिटे चालले ज्यात अर्थमंत्र्यांनी 10,500 शब्द वाचले. 2022 मध्ये त्या 1 तास 20 मिनिटे बोलल्या. सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषणाचा रेकॉर्ड अर्थमंत्री हिरुभाई मुल्जीभाई पटेल यांच्या नावावर आहे. 1977 मध्ये त्यांनी केवळ 800 शब्दांचे अर्थसंकल्पीय भाषण दिले होते.
अर्थसंकल्पीय भाषणातील सर्वाधिक शब्द : , मनमोहन सिंग यांनी 1991 मध्ये नरसिंह राव सरकारच्या काळात शब्दांच्या बाबतीत सर्वात मोठे अर्थसंकल्पीय भाषण केले. हे भाषण 18,650 शब्दांचे होते. 2018 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे 18,604 शब्दांचे भाषण शब्दसंख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे भाषण होते. जेटली 1 तास 49 मिनिटे बोलले होते. तसेच देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. त्यांनी 1962-69 दरम्यान अर्थमंत्री असताना 10 अर्थसंकल्प सादर केले होते. त्यानंतर पी चिदंबरम (9), प्रणव मुखर्जी (8), यशवंत सिन्हा (8) आणि मनमोहन सिंग (6) यांचा क्रमांक लागतो.
अर्थसंकल्पाची वेळ आणि भाषा : 1999 पर्यंत ब्रिटिशकालीन प्रथेनुसार केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता सादर केला जात असे. माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 1999 मध्ये अर्थसंकल्प सादरीकरणाची वेळ बदलून सकाळी 11 वाजता केली. फेब्रुवारी महिन्याचा शेवटचा कामकाजाचा दिवस वापरण्याच्या ब्रिटिशकालीन परंपरेला सोडून अरुण जेटली यांनी 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करण्यास सुरुवात केली. 1955 पर्यंत अर्थसंकल्प इंग्रजीत सादर केला जात असे. तथापि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नंतर अर्थसंकल्पीय पेपर हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषेत छापण्याचा निर्णय घेतला.
पहिली महिला : 1970-71 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या इंदिरा गांधींनंतर 2019 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सीतारामन या दुसऱ्या महिला ठरल्या. त्या वर्षी सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पासाठी वापरण्यात येणारी बजेट ब्रीफकेस ऐवजी त्यांनी भाषण आणि इतर कागदपत्रे घेऊन जाण्यासाठी राष्ट्रीय चिन्हासह पारंपारिक 'बही-खाता'चा वापर केला. 2017 पर्यंत रेल्वे बजेट आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केले जात होते. 92 वर्षे स्वतंत्रपणे सादर केल्यानंतर 2017 मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला. 1950 पर्यंत अर्थसंकल्प राष्ट्रपती भवनात छापला जात असे. त्यानंतर 1980 मध्ये नॉर्थ ब्लॉकमध्ये एक सरकारी प्रेसची स्थापना करण्यात आली.
द ब्लॅक बजेट : यशवंतराव बी चव्हाण यांनी इंदिरा गांधी सरकारमध्ये सादर केलेल्या 1973-74 च्या अर्थसंकल्पाला काळा बजेट म्हटले गेले कारण त्या वर्षातील वित्तीय तूट म्हणून 550 कोटी रुपये होती. तो काळ असा होता जेव्हा भारत आर्थिक संकटातून जात होता. गाजर आणि काठी बजेट : 28 फेब्रुवारी 1986 रोजी व्हीपी सिंग यांनी काँग्रेस सरकारला सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प, भारतातील परवाना राज नष्ट करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल होते. त्याला 'गाजर आणि काठी' असे बजेट म्हटले गेले. यात तस्कर, काळाबाजार करणारे आणि कर चुकवेगिरी करणार्‍यांविरुद्ध तीव्र मोहीम सुरू करताना ग्राहकांना भरावा लागणारा कराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी MODVAT (सुधारित मूल्यवर्धित कर) क्रेडिट देखील सादर केले.
युगप्रवर्तक अर्थसंकल्प : मनमोहन सिंग यांचा पीव्ही नरसिंह राव सरकारच्या अंतर्गत 1991 च्या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पाला युगप्रवर्तक अर्थसंकल्प म्हटले जाते. या अर्थसंकल्पाने परवाना राज संपवला आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या युगाला सुरुवात केली. ड्रीम बजेट : पी चिदंबरम यांनी 1997-98 च्या अर्थसंकल्पात लॅफर कर्व तत्त्वाचा वापर करून संकलन वाढवण्यासाठी कर दर कमी केले. त्यांनी व्यक्तींसाठी कमाल किरकोळ आयकर दर 40 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांवर आणला आणि देशांतर्गत कंपन्यांसाठी तो 35 टक्क्यांवर आणला. याशिवाय त्यांनी काळा पैसा वसूल करण्यासाठी अनेक मोठ्या कर सुधारणा सुरू केल्या. त्यामुळे याला 'ड्रीम बजेट' म्हणून संबोधले जाऊ लागले.
मिलेनियम बजेट : 2000 मधील यशवंत सिन्हा यांच्या मिलेनियम बजेटमध्ये भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) उद्योगाच्या वाढीसाठी रोड मॅप तयार करण्यात आला. या बजेटमध्ये त्यांनी सॉफ्टवेअर निर्यातदारांना टप्प्याटप्प्याने प्रोत्साहन दिले आणि संगणक आणि संगणक उपकरणे यासारख्या 21 वस्तूंवरील सीमाशुल्क कमी केले. रोलबॅक बजेट : अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा 2002-03 चा अर्थसंकल्प रोलबॅक बजेट म्हणून प्रसिद्ध आहे. कारण या बजेटमध्ये अनेक प्रस्ताव मागे घेण्यात आले होते. हा अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यानी सादर केला होता.
हेही वाचा : Union Budget 2023 : कशा पद्धतीने सादर होतो केंद्रीय अर्थसंकल्प? वाचा सविस्तर खास माहिती
