हैदराबाद : अमेरिकेत ४५व्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी मंगळवारी मतदान पार पडले. त्यानंतर आता मजमोजणी सुरू असून, ट्रम्प आणि बायडेन या दोन्ही उमेदवारांमध्ये अतीतटीचा सामना रंगला आहे. या दोघांपैकी कोणीही राष्ट्राध्यक्ष झाले, तरी त्याचा भारतावर परिणाम होणार हे नक्की. याबाबत ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधी चंद्रकला चौधरी यांनी संरक्षण तज्ज्ञ सी. उदय भास्कर यांच्यासोबत चर्चा केली. भास्कर यांच्या मते, चीनवर वचक बसवायचा असेल, तर त्यासाठी ट्रम्प यांचा विजय होणे आवश्यक आहे. कारण, बायडेन कदाचित चीनविरोधात तितके सक्षम ठरणार नाहीत. त्यांच्या मुलाखतीतील काही ठळक मुद्दे..
जिंकणाऱ्या उमेदवारावर ठरणार अमेरिका-चीन संबंध..
भविष्यात अमेरिकेचे चीनशी कसे संबंध असतील हे या निवडणुकीच्या निकालांवर ठरणार आहेत. त्यानुसारच अमेरिकेचे चीनबाबतचे धोरण ठरणार आहे, आणि याचा परिणाम भारतावर होणार आहे. यासोबतच, अमेरिकेचे भारत, जपान, रशिया आणि जर्मनी या देशांसोबतची धोरणेही बदलली जाऊ शकतात, असे भास्कर म्हणाले.
अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण..
ट्रम्प यांचा पुन्हा विजय झाल्यास ते आपले आधीचेच परराष्ट्र धोरण कायम ठेवतील. 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या धर्तीवर ते पुढे वाटचाल करतील. एका अर्थाने हे 'आत्मनिर्भर भारत'चे अमेरिकी व्हर्जन आहे असे आपण म्हणू शकतो. ट्रम्प पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास चीन-अमेरिका तणाव वाढू शकतो.
जर बायडेन यांचा विजय झाला, तर नक्कीच अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण बदलण्याची शक्यता आहे. उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्यासोबत मिळून ते हीलिंग नीतीचा वापर करु शकतात. अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात विविधता आहे, आणि या बाहेरुन आलेल्या लोकांनी अमेरिकेची संस्कृती आणि अर्थव्यवस्था मजबूत केली आहे असे अनेक अमेरिकी नागरिक मानतात. ट्रम्प यांच्या काळात मात्र या विचारधारेला तडा गेला आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये अमेरिकेने बाहेरुन येणाऱ्या लोकांना जास्तीत जास्त आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे बायडेन यांचा विजय झाल्यास यातही बदल झालेला पाहता येणार आहे.
चीनला शह देण्यासाठी ट्रम्प आवश्यक..
आपण ट्रम्पवर कितीही टीका केली, त्यांना कितीही नावे ठेवली तरी एक गोष्ट आपण नकारू शकत नाही, ती म्हणजे चीनवर त्यांनी बसवलेला वचक. ट्रम्प यांनी चीनच्या बाबतीत घेतलेले निर्णय आतापर्यंत अमेरिकेच्या कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाने घेतले नव्हते. हे भारताच्या पथ्यात पडणार आहे, कारण चीन आपलाही शत्रू आहे, असे भास्कर यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा : पॅरिस करारातून अमेरिका अधिकृतरित्या बाहेर
