हैदराबाद - माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेस नेते पी. व्ही नरसिंह राव यांना केंद्र सरकारने मरणोपरांत भारतरत्न द्यावा, असा ठराव तेलंगणा विधानसभेने आज (मंगळवार) मंजूर केला आहे. या ठरावातून तेलंगणा सरकारने राव यांना भारतरत्न देण्याची विनंती देखील केंद्र सरकारला केली आहे. एआयएमआयएमने ठरावाला विरोध करत कामकाजावर बहिष्कार घातला.
एमआयएम पक्ष हा सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीचा मित्र पक्ष असूनही त्यांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला. या बाबत पक्षाने पत्रकाद्वारे अधिकृत भूमिका मांडली आहे. यात म्हटले आहे की, पी. व्ही नरसिंह राव यांच्या जन्मशताब्दीचा उत्सव आणि भारतरत्न देण्याच्या ठरावावरील चर्चेला पक्षाचा पाठिंबा नाही. त्यामुळे कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एमआयएमचे सभागृह नेते अकबरुद्दीन ओवैसी आणि इतर सहा सदस्यांनी कामकाजात सहभाग घेतला नाही. राव यांना भारतरत्न देण्याचा ठराव मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी विधासभेत मांडला होता. विधान परिषदेतही एमआयएमने कामकाजात सहभाग घेतला नाही.
माजी पंतप्रधान पी. व्ही नरसिंह राव यांचा पुतळा संसदेत उभारण्यात यावा. तसेच राव यांचे छायाचित्र संसदेत बसवावे. हैदराबाद सेंट्रल विद्यापीठाला राव यांचे नाव देण्यात यावे, या मागण्याही ठरावाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. २०२० हे पी. व्ही नरसिंह राव यांचे जन्मशताब्दी वर्ष असून सर्वच राजकीय पक्षांनी थाटामाटात साजरे केले. काँग्रेस पक्षासह तेलंगणा राष्ट्र समितीने राव यांचे जन्मशताब्दी वर्ष उत्साहात साजरे केले. यामागे मतांचे गणित असल्याचेही बोलले जात आहे. काँग्रेस पक्षाकडून याआधी राव यांच्या कामाचा प्रचार जास्त करण्यात आला नाही.
राव यांना भारतरत्न देण्यास एमआयएमसह मुस्लीम गटांचा विरोध का?
एमआयएमबरोबरच अनेक मुस्लीम गटांनी राव यांच्या जन्मशताब्दी महोत्सवाला विरोध केला आहे. राव पंतप्रधानपदी असताना अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली, हे मुस्लीम कधीही विसरू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. राव यांना भारतरत्न देण्याच्या ठरावाने विरोधात आणखीनच भर पडली. राव यांचा डिसेंबर २००४ साली मृत्यू झाल्यानंतर फेब्रुवारी २००५ साली तत्कालीन आंध्र प्रदेश विधानसभेतील शोक प्रस्तावालाही एमआयएमने विरोध केला होता.
६ डिसेंबर १९९२ साली बाबरी मशीद पाडली ही घटना आम्ही आणि इतिहास कधीच विसरणार नाही. राजकीय निष्क्रियतेमुळे ही घटना घडल्याचे अकबरुद्दीन ओवैसी म्हणाले.
