नवी दिल्ली - बैलगाडा शर्यतीबाबत तत्काळ सुनावणीस सर्वोच्चन्यायालयाने आज नकार दिला.बैलगाडा शर्यतीबाबत मागील एक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे अखिल भारतीय बैलगाडा संघटना, पुणे यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. याबाबत तत्काळ सुनावणी घ्यावी किंवा तमिळनाडू व कर्नाटक या दोन राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राला ही तात्पुरती परवानगी द्यावी, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
महाराष्ट्राने तमिळनाडू व कर्नाटक या राज्याप्रमाणेच बैलगाडा शर्यतीबाबत सक्षम कायदा केलेला आहे. परंतु, त्या राज्यांच्या कायद्यास न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. फक्त महाराष्ट्रातील शर्यती बंद आहेत, असा युक्तीवाद करत संघटनेने न्यायालयाचे या विषयाकडे लक्ष वेधले. परंतु, तत्काळ सुनावणीस न्यायालयाने नकार दिला.
याबाबत सिनिअर कौन्सिल अॅड. के परमेश्वरन, अॅड. आनंद लांडगे यांनी युक्तीवाद केला, तर सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित होते. कातनेश्वरकर यांचेशी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत चर्चा केली. त्यांनी सांगीतले की, यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने आम्ही न्यायालयाला तत्काळ सुनावणी घेण्याबाबत विनंती अर्ज करणार आहोत. बैलगाडा शर्यतीसाठी राज्य सरकारने कायदा केलेला असल्याने हा विषय न्यायालयातून सोडवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार आहे.
