नवी दिल्ली - जामिया विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका नीलम सुखरामानी यांनी तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या मुलांच्या जीवनावर संशोधन केले आहे. ज्यात त्यांनी त्या मुलांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक जीवनाविषयी माहिती गोळा केली. या संशोधनानंतर प्राध्यापिका नीलम यांनी, आई-वडील दोघेही तुरुंगात गेल्यानंतर मुलांच्या आयुष्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे सांगितले. तसेच याकडे समाज आणि सरकार फारसे लक्ष देत नाही, अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखवली.
हेही वाचा... 'मोदी-शाह यांनी देशाच्या राजधानीचा चेहरा विकृत केला'
6 वर्षांपर्यंत मुलांना तुरुंगात राहण्याची परवानगी...
आपल्या येथे कायद्यानुसार पालकांपैकी कोणी एक तुरुंगात गेला तर 6 वर्षापर्यंतची मुले त्यांच्यासोबत तुरुंगात राहू शकतात. परंतु सहा वर्षानंतर समाजात राहणाऱ्या या मुलांबद्दल आपल्या येथे कोणतेही संशोधन झाले नसल्याचे प्राध्यापिका नीलम यांनी सांगितले. खुप कमी वेळी या प्रकरणात अभ्यास झाल्याचे समोर आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसोबत साधला संवाद...
प्राध्यापिका नीलम यांनी ईटीव्ही भारतला त्यांच्या संशोधनाविषयी माहिती दिली. तेव्हा त्यांनी सांगितले की, सर्वप्रथम त्यांनी तुरुंगातील कैद्यांकडून त्यांच्या मुलांविषयी माहिती घेतली. त्यानंतर मुलांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. 6 ते 8 आणि 12 ते 18 अशा वयोगटातील मुलांची श्रेणी तयार करुन त्यांच्यासोबत त्यांनी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी मुलांच्या अनेक समस्या जाणून घेतल्या.
हेही वाचा... बंगालमध्ये भाजपचेच सरकार येणार - अमित शाह
कैद्यांच्या मुलांची जबाबदारी सरकारने घ्यावी - प्राध्यापिका नीलम
या संशोधनानंतर असे निदर्शनास आले की, जे कैदी तुरुंगात आहेत त्यांच्या मुलांची जबाबदारी ही सरकारने स्वीकारली पाहिजे. जेणेकरून त्या मुलांचे संगोपन योग्य प्रकारे होऊ शकेल. यासाठी सरकारने तुरुंगात जाणाऱ्या कैद्यांची आणि त्यांच्या मुलांची माहिती घेतली पाहिजे. त्यांच्यासोबत संपर्क साधला पाहिजे, असे प्राध्यापिका नीलम यांनी म्हटले आहे. तसेच तुरुंगात असलेल्या पालकांना आपल्या मुलांबरोबर भेटायचे असेल तर त्यासाठी विशेष व्यवस्था देखील करण्यात यावी, असेही त्यांनी सुचवले.
