आपण राज्यघटना स्वीकारून आता ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, यावर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाभोवती वेगळेच वलय आले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी कायदा, या दोन्हीच्या विरोधात गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनांदरम्यान एक विशेष गोष्ट होताना आपल्याला दिसत आहे, ती म्हणजे ठिकठिकाणी लोक राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचे प्रकटवाचन करत आहेत.
सीएए आणि एनआरसी विरोधी आंदोलनांमुळे सरकारला, न्यायसंस्थांना आणि शैक्षणिक संस्थांना इतकी वर्षे प्रयत्न करूनही जे शक्य झाले नाही, ते होत आहे. लोकांमध्ये भारताच्या संविधानाबद्दल जागरूकता निर्माण होत आहे, हा या आंदोलनांचा दूरगामी परिणाम असणार आहे.
हेही वाचा - प्रजासत्ताक दिनीच आसाममध्ये चार ठिकाणी ग्रेनेड हल्ला
मात्र, संविधानाच्या प्रस्तावनेचे होत असलेले हे प्रकटवाचन काय सूचित करते? हे फक्त प्रतिकात्मक आहे, की हा धार्मिक मतभेदांवरील 'भारताचा' विजय आहे? या आंदोलनांदरम्यान जामा मशीदीबाहेर संविधानासोबत चंद्रशेखर आझादांची प्रतिमा का उंचावण्यात येत होती? या कृती केवळ डॉ. आंबेडकर आणि राज्यघटनेचीच अनुष्ठान आहेत का? यामधील काही घटक हे राजकीय असू शकतात. मात्र, एक गोष्ट नक्की, की आंदोलने ही संविधानातील मूलभूत मूल्यांवर आधारित असतात.
राज्यघटनेचा आज वारंवार उल्लेख होतो आहे, कारण संविधानाच्या अस्तित्त्वालाच धोका असल्याचे एका मोठ्या वर्गाकडून बोलले जात आहे. याचा अर्थ असा नाही, की संविधान रद्दच होईल; मात्र सरकार वारंवार प्रशासकीय आणि कार्यकारी कृतींच्या माध्यमातून संविधानामध्ये बदल करत असल्यामुळे, त्याचा मूळ गाभाच बदलेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा - Republic Day 2020: प्रजासत्ताक दिनाचा देशभर उत्साह.. राजपथावर संस्कृती आणि सामर्थ्यांचे दर्शन
आपले संविधान हे केवळ कागदी दस्तऐवज नाही. संविधान हे त्या कागदांमध्ये नमूद केलेल्या मूल्यांमध्ये आहे. भारत हे केवळ एक लोकशाही राष्ट्र नाही, तर एक घटनात्मक प्रजासत्ताक गणराज्य असल्याचे हे संविधान ठणकाऊन सांगते. गेल्या ३५ वर्षांमध्ये कोणत्याही पक्षाला मिळाला मिळाला नव्हता असा जनादेश मिळवत सत्तेवर आलेल्या सरकारविरोधी अवघ्या सहा महिन्यांमध्ये देशभरात सरकारविरोधी आंदोलने होत आहेत.
प्रजासत्ताक गणराज्यातील संसदीय लोकशाही, आणि अध्यक्षीय लोकशाहीमधील फरक दाखवण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे आहे. एक प्रजासत्ताक गणराज्य म्हणून ७० वर्षे पूर्ण होताना, संविधानाची हीच मूल्ये सर्वांनी स्मरणात आणायला हवीत.
हेही वाचा - 'सरकारच्या हातात संविधानाची मूल्ये असुरक्षित'
संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्येच आपल्याला हे समजते, की भारत एक लोकशाही आणि प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे. याचा अर्थ केवळ असा नाही, की सरकार आणि राष्ट्रप्रमुख हे अनुवांशिकपणे न निवडले जाता, लोकांमधून निवडले जातील. भारतीय संविधानामधील मूल्ये ही आपल्या राष्ट्रामध्ये असणाऱ्या लोकशाहीला, अध्यक्षीय लोकशाहीपासून वेगळे बनवतात. ही मूल्ये घटनेच्या प्रास्ताविकातही नमूद केली आहेत - न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता.
लोकशाही म्हणजे असे सरकार जे, लोकांमधून निवडून आलेल्या काही प्रमुखांमार्फत चालवले जाते. तर, प्रजासत्ताक गणराज्य, ही सर्व व्यवस्था नेमून दिलेल्या काही ठराविक नियमांनुसार कार्यरत होत आहे का, हे पाहते. म्हणजेच, आपले संविधान हे कायदेशीर राजकीय अधिकार केवळ निर्माण करून देत नाही, तर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या, आणि मानवी मूल्यांच्या संरक्षणासाठी या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवण्याचेही काम करते.
हेही वाचा - घटनात्मक प्रजासत्ताक राष्ट्राची मूल्ये आठवताना...
१७ सप्टेंबर १९४८ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे स्पष्ट केले आहे, की घटनेचा हेतू हा केवळ राज्यांचे प्रमुख नेमून त्यांना अधिकार देणे नाही, तर त्यांच्या अधिकारांवर बंधने घालणे आहे. कारण, जर प्रमुखांच्या अधिकारांवर काहीही बंधने नसतील, तर देशात अनागोंदी माजेल, आणि अत्याचार फोफावेल.
त्यामुळेच, घटनात्मक प्रजासत्ताक हे लोकशाहीरित्या निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारांवर निर्बंध घालते. एकीकडे लोकशाही म्हणजे जनादेशाचा आदर करणे आहे, तर घटनात्मक प्रजासत्ताक म्हणजे बहुसांख्यिकांच्या अत्याचारापासून इतर नागरिकांना संरक्षण देणे असे आहे.
भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत हक्कांचा एक संच देण्यात आला आहे की अगदी सर्वात मोठ्या जनादेशाने निवडून आलेले सरकारही नागरिकांचे म्हणणे नाकारू शकत नाही. घटनात्मक प्रजासत्ताकास कायद्याची अंमलबजावणी, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण, नागरिकांशी समान वागणूक आणि अधिकाराच्या अनियंत्रित वापरापासून स्वातंत्र्य यांसारख्या काही निकषांचे पालन करणे बंधनकारक असते.
हेही वाचा - 'अनिवासी भारतीयांचे सदैव देशाच्या विकासात योगदान'
जेव्हा घटनेची ही मूल्ये धोक्यात येतात, तेव्हा त्यांचे पुन्हा एकदा आठवण करून देण्यासाठी लोक आंदोलने करतात. सीएए आणि एनआरसीविरोधी आंदोलने ही अशीच दुर्मीळ आंदोलने आहेत, ज्यामध्ये संविधानामधील मूल्यांचे पुनरूज्जीवन होत आहे. भारताचे संविधान हे आता केवळ वकील, न्यायाधीश, अधिकारी किंवा बुद्धिजीवी लोकच नाही, तर सामान्य नागरिकही पाहू-वाचू लागले आहेत. भारतामध्ये नागरिकशास्त्र विषयाचा असलेला दुष्काळ पाहता ही खूपच मोठी गोष्ट आहे.
यावर्षीचा प्रजासत्ताक दिन हा केवळ प्रजासत्ताक दिनाचे संचलन किंवा ठिकठिकाणी होत असलेले कार्यक्रम असणार नाही, तर यावेळी लोक खरोखरच संविधानाबाबत जागरूक असणार आहेत. आपल्या राज्यघटनेतील मूल्यांसाठी आपण मोठा लढा दिला आहे. त्यामुळे जेव्हा कधी ही मूल्ये धोक्यात येताना दिसतील, तेव्हा लोकांनी रस्त्यांपासून न्यायालयांपर्यंत जिथे जिथे त्यासाठी लढा देता येईल, तिथे तिथे तो द्यायला हवा.
मॅथ्यू इडिकुल्ला (वकील, अभ्यासक, लेखक आणि कायदा आणि धोरण संशोधनाबाबत केंद्र सरकारचे सल्लागार)
