नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी कोरोना संकटात अ़डकलेल्या लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील उद्योगांना 17 हजार 705 कोटींचे कर्ज विनातारण दिले आहे. या कर्जाला 100 टक्के सरकारची हमी आहे. 'इमर्जन्सी क्रेडिटलाइन गॅरंटी' योजनेअंतर्गत हे कर्ज उद्योगांना देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत कर्ज मिळण्यास पात्र असेलल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना 3 लाख कोटींपर्यंतचे कर्ज देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
शुक्रवार 5 जूनपर्यंत 8 हजार 320 कोटी कर्ज उद्योगांना वाटण्यात आले आहे, तर 17 हजार 705 कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी ट्विटरवरून दिली. यापैकी सर्वात जास्त कर्जवाटप स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केले आहे. 11 हजार कोटींची कर्ज एसबीआयने मंजूर केली असून 6 हजार 84 कोटींचे वाटप केले आहे.
सर्वात जास्त कर्जाचे वाटप आणि मंजुरी तामिळनाडू राज्यात झाली आहे. 2 हजार 18 कोटी कर्ज 33 हजार 725 लघु आणि मध्यम उद्योगांना मंजूर करण्यात आले असून 18 हजार 867 उद्योगांना 1 हजार 325 कोटींचे कर्ज वाटण्यात आले आहे. तर उत्तरप्रदेशात 43 हजारांपेक्षा जास्त उद्योगांना कर्जे मंजूर झाली आहेत.
