नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडण्यात आला आहे. हे कलम रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचा पाकिस्तानने निषेध केला असून हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात उठवणार असल्याचे म्हटले आहे.
भारताने खतरनाक खेळ खेळला असून या निर्णयाचा परिणाम भयानक होऊ शकतो, असे पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद कुरेशी यांनी म्हटले आहे. इम्रान खान काश्मीरच्या समस्यांचे समाधान काढू इच्छित आहेत. मात्र, भारत ही समस्या आणखी बिकट करत आहे. काश्मीरच्या लोकांवर पहिल्यापेक्षा अधिक कडक पहारा ठेवला आहे. आम्ही याविषयी संयुक्त राष्ट्र आणि इस्लामिक राष्ट्रांना सांगितले आहे, असेही ते म्हणाले. माध्यमांच्या माहितीनुसार, भारताच्या या निर्णयानंतर इम्रान खान यांनी पाकिस्तान संसदीय समिती बैठक बोलावली आहे.
नरेंद्र मोदींचा हा एकतर्फी निर्णय आहे. काश्मीर हे एक आंतरराष्ट्रीय वादग्रस्त क्षेत्र आहे. भारतीय सरकारचा हा निर्णय काश्मीरच्या लोकांना देखील मान्य नसेल. पाकिस्तान काश्मिरी नागरिकांना समर्थन देत राहील. सर्व मुस्लीम समुदायाने एकत्र येत काश्मिरी नागरिकांच्या सुरक्षेची प्रार्थना करू, असे पाकिस्तान विदेश मंत्रालयाने म्हटले आहे.
याचबरोबर पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आरीफ अल्वी यांनी भारताच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. भारताचा हा निर्णय काश्मिरी जनता आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या विरुद्ध आहे. काश्मिरी जनतेच्या इच्छेनुसार या समस्यांवर समाधानपूर्वक उपाय काढण्यावर पाकिस्तान सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आज संसदेत जम्मू-काश्मीरसंदर्भात लागू असलेल्या ३७० कलमाबाबत महत्वाचा निर्णय झाला. जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत मांडला.
