नवी दिल्ली - राष्ट्रीय हरित लवादाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांडपाणी व्यवस्थापनावरून निर्देश दिले आहेत. राज्यात तयार होणारे सांडपाणी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी असलेले प्रकल्प यातील दरी कमी करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. हरित लवादाचे अध्यक्ष आदर्श कुमार गोएल यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ३१ मार्च २०१८ ची मुदत दिली होती. मात्र, ही मुदत ओलांडून खूप काळ लोटला आहे. त्यामुळे राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळांनी सरकारी सचिवांविरोधात खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, अद्याप कोणावरही खटले दाखल करण्यात आले नाहीत, असे गोयल यांनी निदर्शनास आणून दिले.
देशातील सांडपाणी प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आणि कामकाज यांची निगराणी करण्याचे काम एनजीटीकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यानुसार नुकसान भरपाई घेण्याचे निर्देशही आम्ही देऊ शकतो. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश आधी देण्यात आले आहेत. राज्यांनी ज्या नियमांचे पालन केले नाही, त्यावर जलद कारवाई करावी, असे हरित लवादाने म्हटले आहे
