कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, विस्कळीत झालेले उद्योग क्षेत्र, वाढती मृतसंख्या आणि उपजीविकेचे गंभीर झालेले प्रश्न... असे विविध विनाशकारी परिणाम सध्या जगाला भेडसावत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) एप्रिलमध्ये एक अंदाज वर्तवला होता की, कोरोना महामारीचे संकट 1930 च्या दशकात आलेल्या मोठ्या अरिष्टाप्रमाणे वाढत जाईल.
सध्या बर्‍याच देशांमध्ये जी भयानक परिस्थिती उद्भवत चालली आहे, त्यावरून तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे भाकीत सिद्ध होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर जागतिक बँकेने चार महिन्यांपूर्वी जगभरातील लोकांच्या दरडोई उत्पन्नात घसरण होईल आणि लाखो लोक दारिद्र्याच्या खाईत लोटले जातील, असा अंदाजही व्यक्त केला होता. परंतु 2021 च्या अखेरीपर्यंत जगभरातील परिस्थिती म्हणावी तेवढी वाईट नसेल, असे जागतिक बँकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाच्या परिसरात आणि दक्षिण आशियात राहणाऱ्या 15 कोटी गरीब लोकांच्या धोरण आणि विकास योजनांमध्ये बदल करण्याची मागणी जागतिक बँकेने केली आहे. खरं तर, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) भारताची परिस्थिती अधिक चिंताजनक असेल असा अंदाज वर्तवला आहे. देशातील अनेक लोकांचे गेलेले रोजगार पाहता, देशातील 40 कोटी कामगारांना तीव्र दारिद्र्याचा सामना करावा लागेल, असा इशाराही आयएलओने दिला आहे.
तसेच अगोदरच आर्थिक मंदीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांना कोरोना महामारीने जोरदार तडाखा लगावला आहे. या पार्श्वभूमीवर एशियन डेव्हलपमेंट बँक, फिच आणि जागतिक बँक यांसारख्या रेटिंग एजन्सीज, देशांतर्गत वित्तीय क्षेत्रात 9 ते 9.6 टक्के एवढी घट होईल, अंदाज व्यक्त करीत आहेत. त्याचबरोबर स्थिर उत्पन्न नसलेले लाखो कामगार आणि त्यांच्यावर अंवलंबून असणाऱ्या असंख्य कुंटुंबीयांना भविष्यातील उपजीविकेचा प्रश्न सतावत आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून कोरोना महामारीचे संकट वाढतच चालले आहे. अशावेळी सरकारी योजना आणि उपायांची अंमलबजावणी होईपर्यंत आणि कोविडोत्तर काळात सामान्यपणा येईपर्यंत कोट्यवधी लोकांची भूक कशी भागवायची? हा गंभीर प्रश्न अनेक देशांना सतावत आहे.
कोविड संकटाच्या काळात वेगवेगळ्या क्षेत्रांचे भरमसाठ नुकसान होत असताना, देशासाठी एक सकारात्मक गोष्ट अशी होती की देशभरातील पाच लाख रेशन दुकानांना वर्षभर पुरेल एवढा धान्यसाठा गोदामांत उपलब्ध होता. सध्या देशामध्ये रब्बी हंगामात पुरेसे उत्पादन तयार झाले असल्याने सरकारने या अभूतपूर्व संकटावर अधिक परिणामकारकतेने मात करण्यासाठी योग्य ती तयारी करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात पुरेसा धान्यसाठा उपलब्ध असल्याचे संकेत स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले आहेत. तसेच नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत देशभरातील 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत धान्य आणि डाळींचा पुरवठा करण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली आहे.
कोरोना साथीच्या रोगामुळे ज्या लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत, अशी लोकं जोपर्यंत स्वतःच्या पायावर उभी राहणार नाहीत. तोपर्यंत यांच्या कुटुंबियांना मोफत राशन देवून सरकारने मानवतेचा धर्म पाळला पाहिजे. त्याचबरोबर किती लोकांचे रोजगार गेलेत आणि किती कुटुंबे दारिद्र्यात खितपत आहेत? हे शोधण्यासाठी राज्यस्तरावर आणि जिल्हापातळीवर व्यापक सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे.
शिवाय गरजू आणि गरीब लोकांनाच रेशन धान्य मिळेल याची खात्री करण्यासाठी, खरोखरंच पारदर्शक आणि न्याय्य वितरण प्रणाली अवलंबणे आवश्यक आहे. तसेच या अन्नधान्याचा एकूण खर्च केंद्र सरकारने उचलावा. पुढे राज्य सरकारांनी अत्यंत विश्वासपूर्ण पद्धतीने सर्व वितरण प्रणाली नियंत्रित केली पाहिजे. तसेच कोणीही मध्यस्थी व्यक्ती अथवा संस्था यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली पाहिजे.
दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात बंगाल प्रांतात तीव्र दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी गोदामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध होते. मात्र ब्रिटिश सरकारच्या धोरणातील त्रुटींमुळे बंगाल प्रांतात तब्बल 30 लाख लोकांचा भूकबळीने मृत्यू झाला होता. अशा घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री केवळ पारदर्शक आणि मजबूत कृती योजनाच देवू शकेल. शिवाय यामुळे कोट्यावधी लोकांचे जीवही वाचतील.
