नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि जितेंद्र सिंह यांनी आज (बुधवार) 'नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी'ची घोषणा केली. यानुसार इथून पुढे सरकारी नोकऱ्यांसाठी एकच सामायिक पूर्वपरीक्षा घेण्यात येणार आहे. वर्षातून दोनवेळा ही परीक्षा घेण्यात येईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
वेगवेगळ्या क्षेत्रातील भरतींसाठी वेगवेगळ्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांसाठी आणि संस्थांसाठीही डोकेदुखी ठरत आहेत. त्यासाठी होणारा खर्च, सुरक्षा व्यवस्था, जागा हे पाहणे किचकट काम आहे. दरवर्षी सुमारे २.५ ते ३ कोटी विद्यार्थी अशा परीक्षा देतात. त्यामुळे या परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोणत्याही क्षेत्रातील सरकारी नोकरीसाठी आता वर्षातून दोनवेळा सामायिक पूर्वपरीक्षा घेण्यात येणार आहेत.
'एनआरए'मध्ये रेल्वे मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (एसएससी), रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड (आरआरबी) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आयबीपीएस) या सर्वांचा समावेश असणार आहे.
या परीक्षांचे निकाल हे पुढे तीन वर्षांपर्यंत लागू असणार आहेत. एकदा परीक्षा दिल्यानंतर त्याच्या मार्कांवर पुढील तीन वर्षांपर्यंत एखादा विद्यार्थी नोकरीसाठी अर्ज करू शकतो. त्यानंतर मात्र त्याला पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे. हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त ही परीक्षा १२ भाषांमध्ये घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा ग्रुप बी आणि सी मधील (अ-तांत्रिक) जागांसाठी घेण्यात येमार आहे, असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले.
देशभरात सुमारे १,००० केंद्रांवर ही परीक्षा देता येणार आहे, ज्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही या संधीचा लाभ मिळेल. तसेच विद्यार्थिनींनाही याचा विशेष फायदा होणार आहे. एकच परीक्षा असल्यामुळे वारंवार परीक्षा देण्यासाठी जो त्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होत होता, त्याची बचत होणार आहे.
एनआरए पुढील वर्षापासून कार्यरत होणार असून, त्याचे मुख्यालय दिल्लीमध्ये असणार आहे. यासाठी सर्व राज्य सरकारांनीही एकत्रित येणे गरजेचे आहे. तसेच, कदाचित भविष्यात खासगी उद्योगही यात सामील होतील, असेही सिंह यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा : काश्मीरमधून तब्बल दहा हजार सैनिकांना तातडीने बोलावले परत; गृहमंत्रालयाचे आदेश
