ट्रम्प यांच्या आगामी दौऱ्यात संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. तसेच नौदलासाठी बहुद्देशीय हेलिकॉप्टर्सच्या खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ट्रम्प हे भारताच्या स्वतंत्र दौऱ्यावर येणारे पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष असतील. या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, सुरक्षेसंदर्भातील कॅबिनेट समितीने २४ एमएच-६० आर हेलिकॉप्टर्सची खरेदी करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. या हेलिकॉप्टर्सची किंमत सुमारे २.६ अब्ज डॉलरएवढी आहे. गेल्या दशकभरात, भारताने अमेरिकेकडून १८ अब्ज डॉलर किंमतीच्या संरक्षण उपकरणांची खरेदी केली आहे. भारताला अमेरिकबरोबर असलेल्या व्यापारातील अतिरिक्त मूल्य (ट्रेड सरप्लस) कमी करण्यासाठी तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रासह आता संरक्षण क्षेत्रदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. भारताकडून व्यापारात संतुलन आणि परस्परसहकार्य राखले जात नसून उच्च प्रमाणात शुल्क लादले जाते, असा आरोप ट्रम्प यांनी वेळोवेळी केला आहे. मात्र, हा आरोप ‘अयोग्य’ असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.
“इतर विकसित देशांच्या तुलनेत आमचे व्यापारी शुल्क फारसे जास्त नाही. आमच्याकडून अशा प्रकारची अपेक्षा केली जात आहे, ज्याची तुलना इतर विकसित देशांशी होऊ शकणार नाही. कोरिया आणि जपानसारख्या देशांमध्येही कित्येक क्षेत्रात आमच्याहून अधिक व्यापारी शुल्क आकारले जाते”, असा युक्तिवाद सरकारी सुत्राकडून मांडण्यात आला आहे.
ऊर्जा क्षेत्राचा विचार करता, कच्च्या तेलाची आयात करण्यासाठी अमेरिका भारताचा ६ व्या क्रमांकावरील स्त्रोत असून, केवळ गेल्या दोन वर्षांमध्ये हायड्रोकार्बनची आयात ७ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. “अमेरिकेबरोबरचे संबंध हे आज आपल्या इतर देशांबरोबर असलेल्या सर्वात परिणामकारक संबंधांपैकी एक आहेत. ही व्यूहात्मक भागीदारी सामाईक मूल्यांवर आधारलेली असून २१ व्या शतकासाठी सज्ज आहे. दहशतवादाला प्रतिबंध असो वा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता आणि समृद्धी निर्माण करणे असो, भारत आणि अमेरिका यांच्या हितसंबंधात अभुतपुर्व साम्य आहे”, असे मत परराष्ट्र सचिव हर्ष सिंघला यांनी आगामी दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केले आहे. वस्तूंविषयक लहान व्यापारी करारावर आठ महिने चर्चा होऊन गेल्यानंतरही हा करार अद्यापही पुर्णत्वास जाण्यास अवघड वाटत असून आता तात्पुरता लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. मात्र, या कराराकडे ‘रद्द’ किंवा “अडकलेला” करार यादृष्टीने न पाहता गुंतागुंतीची वेळ लागणारी प्रक्रिया अशा दृष्टीने पाहावे, असा सरकारी सुत्रांचा युक्तिवाद आहे. दौऱ्य़ाच्या पुर्वसंध्येला व्यापारी कराराची घाई करण्याची गरज नसून, योग्य समतोल साधणे गरजेचे आहे याबाबत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट लायथिझर आणि भारतीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचे एकमत झाले आहे, असा सुत्रांचा दावा आहे.
“बाजारपेठेतील प्रवेशाबाबत अमेरिकेप्रमाणेच परस्परांना फायदेशीर ठरेल असा करार करण्यावर आपला भर आहे. जीएसपी (सामान्यीकृत प्राधान्यक्रम प्रणाली) पुर्ववत करण्यास आपली प्राथमिकता आहे. जीएसपी ही एकतर्फीपणे दिली जाणारी सवलत आहे. आपल्याला बाजारपेठेत प्रवेश देणे किंवा सवलत देणे हे अमेरिकेच्यादृष्टीने गरजेचे नाही. ही त्यांच्याच बाजूने देण्यात आलेली सवलत होती आणि त्यांच्याच बाजूने रद्द करण्यात आली आहे. आम्हाला ती पुर्ववत होणे अपेक्षित आहे”, असे सुत्रांनी सांगितले. याचवेळी ही सवलत रद्द केल्याने जीएसपी लागू असलेल्या क्षेत्रांमधील निर्यातीवर फारसा परिणाम न झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या मोठ्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पियुष गोयल यांच्यासोबत अपेक्षित बैठकीसाठी लायथिझर यांनी हजेरी लावलेली नाही. त्याचप्रमाणे, भारतात येणाऱ्या अमेरिकी शिष्टमंडळात ते सहभागी असणार आहेत की नाही, याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. या शिष्टमंडळात अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री बिलबर रॉस, राष्ट्राध्यक्षांचे सल्लागार आणि ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर, ट्रेझरी सचिव न्युचिन यांचा समावेश असणार आहे. वस्तू आणि सेवांच्या एकत्रित व्यापाराबाबतीत आज अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा भागीदार देश आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापारात सुमारे १० टक्क्यांची वार्षिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. वर्ष २०१८ साली दोन्ही देशांमध्ये १४२ अब्ज डॉलरची व्यापारी उलाढाल झाली. यावर्षी हा आकडा १५० अब्ज डॉलरच्या पार जाण्याचा अंदाज आहे.
ट्रम्प यांच्या तीन शहरांमध्ये ३६ तास चालणाऱ्या दौऱ्यादरम्यान कसलीही मोठी घोषणा केली जाणार नसून, केवळ ऑप्टिक्सवर भर दिला जाणार आहे, अशी टीका होत आहे. मात्र, या दौऱ्यात व्यूहात्मक भागीदारीची ‘परिपक्वता’ आणि द्विपक्षीय संबंधाच्या भवितव्याला दिशा देण्याच्या दृष्टीने भर देण्यात असल्याचे नवी दिल्लीतून सांगण्यात येत आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प हे दोघे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबर अहमदाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून मोटेरा येथील नव्या क्रिकेट स्टेडियमपर्यंत २२ किलोमीटरच्या रोड शोमध्ये सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या स्वागतासाठी या मार्गावर लाखोंच्या संख्येने लोक उपस्थित असणार आहेत. त्याचप्रमाणे, या मार्गावर विविध राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी २८ व्यासपीठे उभारण्यात येणार असून काही कलाकारांकडून महात्मा गांधी यांचे जीवन आणि वारसाचे दाखविण्यात येणार आहे.
हा दौरा म्हणजे ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात गेल्या आठ महिन्यांमध्ये होणारी पाचवी बैठक आहे. यावरुन दोन्ही देश ‘संबंधांमधील प्रगती’ दाखवण्यासाठी प्रयत्न करीत असून द्विपक्षीय संबंधांचे नूतनीकरण झाल्याचे सिद्ध होते, असे निरीक्षण सुत्रांकडून नोंदवण्यात आले आहे. “भारत ही उदयोन्मुख सत्ता आहे. परिणामी, आपले काही देशांबरोबर असेही संबंध असणे गरजेचे आहे ज्याला व्यवहार्य स्वरुप असेलच असे नाही. प्रत्येक भेटीत काहीतरी मोठी घोषणा असेलच असे नाही. डिलिव्हरेबल्सशिवाय शिखर स्तरावर देवाणघेवाण करण्याएवढी अमेरिका परिपक्व आहे”, असे भारतीय सुत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. “ही चर्चा सर्वसमावेशक असणार आहे, यामध्ये संरक्षण, सुरक्षा, दहशतवादावर उपाययोजना तसेच व्यापार, ऊर्जा, लोकांमधील देवाणघेवाण आणि इतर द्विपक्षीय मुद्द्यांना सामावून घेतले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, सामाईक हितसंबंधांच्या प्रादेशिक आणि जागतिक प्रश्नांवरदेखील चर्चा होणार आहे”, असे परराष्ट्र सचिवांनी अधोरेखित केले आहे.
“ट्रम्प-मोदी चर्चेत काश्मीरचा मुद्दा नाही” - सूत्र
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौऱ्याला अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. या पार्श्वभूमीवर, काश्मीर, सीएए आणि एनआरसीसारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांचा या चर्चांवर परिणाम होणार नाही, अशी भारत सरकारला आशा आहे. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लादण्यात आलेले बरेचसे निर्बंध हटविण्यात आले आहेत आणि अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर यांनी इतर राजनैतिक अधिकाऱ्यांसह काश्मीर खोऱ्यात भेट दिली आहे, असा दावा सरकारी सुत्रांकडून करण्यात आला आहे. काश्मीर हा मुद्दा केवळ भारत आणि पाकिस्तानच्या स्तरावर सोडविण्यात आला पाहिजे आणि दौऱ्यादरम्यान भारत-अमेरिका देवाणघेवाणीत या मुद्द्याला महत्त्व नसेल, असे अमेरिकी सरकारच्या निवेदनांमधुन स्पष्ट झाले आहे, असाही युक्तिवाद सुत्रांकडून करण्यात केला जात आहे. “ट्रम्प यांनी अनेक प्रसंगी हे स्पष्ट केले आहे की, दोन्ही देशांच्या मंजुरीवर काश्मीरबाबतची मध्यस्थी अवलंबून आहे. आपल्याला ही मध्यस्थी मंजुर नसल्याचेही आपणही पुन्हा स्पष्ट केले आहे. काही लोकांच्याच मनात मध्यस्थीचा विचार असून, कोणत्याही चर्चेत याचा उल्लेख होईल असे वाटत नाही”, अशी खासगी माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. ट्रम्प यांनी मागे काही वेळा मध्यस्थी करण्याची ऑफर दिली होती आणि ते भारत दौऱ्यावर असताना काश्मीरबाबत काही अनपेक्षित वादग्रस्त टिपण्णी करतील का, याबाबत या अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता.
अध्यक्षीय निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर अफगाणिस्तानमधील राजकीय परिस्थिती आणि अमेरिका-तालिबान शांततापुर्ण चर्चा; तसेच याचे भारत आणि संपुर्ण प्रदेशात होणारे परिणाम लक्षात घेता, याचा समावेश मोदी आणि ट्रम्प यांच्या औपचारिक संभाषणात असणार आहे. पाकिस्तानच्या मातीतून प्रोत्साहन मिळणाऱ्या दहशतवादाला अमेरिकेचे समर्थन नसून, दोन्ही देशांमध्ये दहशतवादाला प्रतिबंध आणि सुरक्षा या दोन मुद्द्यांवर सहकार्य केले जाणार आहे, असेही सुत्रांकडून सांगण्यात आले. “दहशतवादाबाबतच्या भूमिकेत अमेरिकेने सातत्यपुर्ण आणि कणखर भूमिका घेतली आहे. पुलवामानंतर भारताकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांना त्यांनी कणखरपणे पाठिंबा दिला आहे. जेव्हा मसूद अझहर याला संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या १२६७ यादीत टाकण्याचा मुद्दा होता, हे घडून येईल याची खातरजमा करण्यात अमेरिका आघाडीवर होती. दहशतवादाला प्रतिबंध करण्याबाबत आपले अमेरिकेबरोबत उत्तम सहकार्य असून दहशतवादाला आळा घालण्यासंबंधी सर्व स्तरावर चर्चा करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध आहेत. इतर क्षेत्रासंह या क्षेत्रात आपली व्यूहात्मक भागीदारी सर्वाधिक मजबूत राहिली आहे, असे आम्हाला वाटते”, असे मत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे.
- स्मिता शर्मा (वरिष्ठ पत्रकार)
