ETV Bharat / bharat

अयोध्येतील कारसेवकपूरवासीयांकडून वरिष्ठ वकील के. परासरन यांचा सत्कार - बाबरी मशीद-राम मंदिर वादग्रस्त प्रकरणाचे वकील

रामलल्ला विराजमानतर्फे वरिष्ठ वकील के. परासरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. वरिष्ठ वकील के. परासरन यांचा अयोध्येतील कारसेवकपुरम येथील लोकांनी सत्कार केला आहे.

वरिष्ठ वकील के. परासरन
author img

By

Published : Nov 23, 2019, 10:30 PM IST

नवी दिल्ली - बाबरी मशीद-राम मंदिर वादग्रस्त जमिनीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ही जमीन राम मंदिरासाठी देण्याचा निर्णय दिला. रामलल्ला विराजमानतर्फे वरिष्ठ वकील के. परासरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. त्यामुळे वरिष्ठ वकील के. परासरन यांचा अयोध्येतील कारसेवकपुरम येथील लोकांनी सत्कार केला आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील राम मंदिर-बाबरी मशीद वादग्रस्त जमीन प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालात न्यायालयाने ही वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राम मंदिर -बाबरी मशीद खटला कित्येक दिवसांपासून सुरू होता. रामलल्ला विराजमानतर्फे वरिष्ठ वकील के. परासरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला लढवला होता. परासरन 93 वर्षांचे आहेत. त्यांच्याबरोबर तरुण वकिलांची टीम या खटल्यात कार्यरत होती.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय खंडपीठाने निकाल दिला. या निकालानुसार वादग्रस्त असलेली २.७७ एकर जागा ही केंद्र सरकार नियंत्रित ट्रस्टला मिळणार असल्याचे न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केले होते.

नवी दिल्ली - बाबरी मशीद-राम मंदिर वादग्रस्त जमिनीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ही जमीन राम मंदिरासाठी देण्याचा निर्णय दिला. रामलल्ला विराजमानतर्फे वरिष्ठ वकील के. परासरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. त्यामुळे वरिष्ठ वकील के. परासरन यांचा अयोध्येतील कारसेवकपुरम येथील लोकांनी सत्कार केला आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील राम मंदिर-बाबरी मशीद वादग्रस्त जमीन प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालात न्यायालयाने ही वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राम मंदिर -बाबरी मशीद खटला कित्येक दिवसांपासून सुरू होता. रामलल्ला विराजमानतर्फे वरिष्ठ वकील के. परासरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला लढवला होता. परासरन 93 वर्षांचे आहेत. त्यांच्याबरोबर तरुण वकिलांची टीम या खटल्यात कार्यरत होती.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय खंडपीठाने निकाल दिला. या निकालानुसार वादग्रस्त असलेली २.७७ एकर जागा ही केंद्र सरकार नियंत्रित ट्रस्टला मिळणार असल्याचे न्यायालयाने या निकालात स्पष्ट केले होते.

Intro:Body:

िु्ि


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.