नवी दिल्ली- यूपीएससी परिक्षेची तयारी करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली आहे. सरकारने यूपीएससी, एसएससी परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ केली असून आता त्यासाठी 20 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. याचा फायदा स्पर्धा परिक्षा देणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांना होणार आहे. मात्र, सरकारने प्री-मेट्रिक आणि पोस्ट-मॅट्रिक विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिपमध्ये कपात केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी 4599 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
UPSC परिक्षेची तयारी करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद
सरकारने यूपीएससी परिक्षेची तयारी करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ केली असून आता त्यासाठी 20 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. याचा फायदा स्पर्धा परिक्षा देणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांना होणार आहे. यासंदर्भात ईटीव्ही भारतने राजनितिक विशेषज्ञ जैनब सिकंदर यांच्याशी संवाद साधला.
नवी दिल्ली- यूपीएससी परिक्षेची तयारी करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली आहे. सरकारने यूपीएससी, एसएससी परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ केली असून आता त्यासाठी 20 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. याचा फायदा स्पर्धा परिक्षा देणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांना होणार आहे. मात्र, सरकारने प्री-मेट्रिक आणि पोस्ट-मॅट्रिक विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिपमध्ये कपात केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी 4599 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अल्पसंख्यक मंत्रालय को मिले इस बजट पर ईटीवी भारत ने राजनीतिक विशेषज्ञ ज़ैनब सिकंदर से बात की और जानना चाहा कि यह बजट अल्पसंख्यक समाज के लिए कितना सही है जिस पर उन्होंने कहा कि इस बजट का अल्पसंख्यकों को कितना फ़ायदा मिलेगा यह तभी देखा जा सकेगा जब इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके और उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारे लिये बजट की कीमत नहीं बल्कि हमारे लिये यह ज़्यादा जरुरी है कि इस बजट से जो योजनायें तैयार की गयीं हैं उनको किस हद तक लागू किया जाता है और अल्पसंख्यकों का अर्थिक विकास हुआ है या नहीं।
Body:सरकार द्वारा बजट में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप में कमी कर दी गई है लेकिन वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभागियों के लिए यूपीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिये इस बार यह रकम बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। इस सवाल पर अपना मत रखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा कि सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के हालात बेहतर होंगे और 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास करके सिविल सर्विसेस जैसी नौकरियों के क्षेत्र में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
Conclusion:ज़ैनब सिकंदर ने अल्पसंख्यक महिलाओं में लीडरशिप डेवलपमेंट को लेकर सरकार द्वारा अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास स्कीम में बजट को घटाए जाने पर कहा की इस बजट की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक कोई छात्रा अपनी प्राथमिक और इंटरमीडिएट लेवल की परीक्षा पास नहीं कर लेती तब तक उसके लिए ऐसी किसी योजना का क्या फायदा।
इस साल प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 12208 और 496 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जबकि पिछले साल यारा का 1296 और 500 करोड़ रुपए की थी।
बता दें कि यूपीएससी परीक्षा में इस साल 131 अल्पसंख्यक चयनित हुए हैं जिनमें 51 मुसलमान हैं।