नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरमध्ये सरकारने वृत्तपत्राच्या माध्यमातून नागरिकांना दुकाने उघडण्याचे आवाहन केले आहे. स्थानिक वृत्तपत्राच्या पहिल्याच पानावर ठळक मथळ्यामध्ये जाहिरात देऊन जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी राज्य सरकाने जनहितार्थ संदेश दिला आहे. जर दुकानं बंद राहिली आणि दळणवळण व्यवस्था सामान्यपणे सुरू झाली नाही, तर त्यांचा फायदा कोणाला होईल? याचा विचार करा, असे जाहिरातीमधीळ ठळक मथळ्यामध्ये म्हटले आहे.
-
Notice the pleading tone of state admin in a front page ad for Greater Kashmir. Despite the brutal lockdown since 5th August, Kashmiris have been resolute about a civil curfew as a mark of protest. If the authorises truly cared for people, they’d lift the telecom ban pic.twitter.com/RC64DrO676
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 11, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Notice the pleading tone of state admin in a front page ad for Greater Kashmir. Despite the brutal lockdown since 5th August, Kashmiris have been resolute about a civil curfew as a mark of protest. If the authorises truly cared for people, they’d lift the telecom ban pic.twitter.com/RC64DrO676
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 11, 2019Notice the pleading tone of state admin in a front page ad for Greater Kashmir. Despite the brutal lockdown since 5th August, Kashmiris have been resolute about a civil curfew as a mark of protest. If the authorises truly cared for people, they’d lift the telecom ban pic.twitter.com/RC64DrO676
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 11, 2019
गेल्या 70 वर्षापासून जम्मू काश्मीरमधील लोकांची दिशाभूल करण्यात आली आहे. काश्मीरी एका प्रपोगंडा आणि धोकादायक मोहिमेने पीडित आहेत. फुटीरवादी नेत्यांनी आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी देशाबाहेर पाठवले आहे आणि सामान्य जनतेला दगडफेक आणि हिंसाचारामध्ये ढकललं आहे. आपण हेच सहन करणार आहोत का? आपल्या मुलांच्या शिक्षणाची आणि सुरक्षीत भविष्याची चिंता आपण करायची नाही का ? हे आपले घर आहे आणि याची सुरक्षा करण हे आपले कर्तव्य आहे. काश्मीरच्या विकासाबाबतीत आपल्यालाच विचार करायचा आहे. मग भिती कसली?, असे सरकारने जाहिरातीमध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा - वूहान परिषद ते महाबलीपूरम बैठक, भारत चीनमधील ज्वलंत प्रश्न 'जैसे थे'
सरकारच्या या जाहिरातीवर मेहबूबा मुफ्ती यांच्या मुलीने टीका केली आहे. 'जर सरकारला इतकीच काश्मीरींची काळजी आहे. तर राज्यातील मोबाईल सेवा सुरू करायला हवी', असे इल्तिजा मुफ्ती यांनी टि्वटमध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा - 'काश्मीरप्रकरणी सरळ चर्चा करुन मोदींनी आपली 56 इंचाची छाती दाखवावी'