नवी दिल्ली - आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा चिदंबरम यांच्यासाठी मोठा झटका मानला जात आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर पी. चिदंबरम सीबीआय कोठडीमध्ये आहेत. आजच चिदंबरम यांची सीबीआय कोठडीची मुदत संपत आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीस नकार दिल्याने चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
चिदंबरम यांना सीबीआयने ताब्यात घेतले होते. भ्रष्टाचार विरोधी विशेष न्यायालयाने चिदंबरम यांना २६ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
चिदंबरम यांची चौकशी करण्यासाठी कोठडी गरजेची असल्याचे सीबीआयने विषेश न्यायालयात सांगितले होते. सर्व गोष्टींची शहानिशा केल्यानंतर न्यायालयाने चिदंबरम यांना कोठडी देण्याची मागणी मान्य केली. मात्र, वकिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दररोज ३० मिनिटे भेट घेण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली. तसेच, दर ४८ तासाला त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर कोणत्याही तपास यंत्रणेने कोणत्याही आरोपांविरोधात चौकशीसाठी कोणाला अटक केली असेल तर त्याची अटकपूर्व जामीन याचिका आपोआपच निष्प्रभ्र होऊन जाते. जर आपल्याला जामीन हवा असेल तर त्यासाठी योग्य त्या कोर्टात जावं, असा सल्लाही कोर्टाने चिदंबरम यांच्या वकिलांना दिला.
आयएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार प्रकरणी चिदंबरम यांना २१ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या निवासस्थानावरुन सीबीआयने नाट्यमयरित्या अटक केली होती. सीबीआयबरोबरच ईडी देखील या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. त्यामुळे सीबीआयनंतर आता ईडी देखील चौकशीसाठी चिदंबरम यांच्यावर अटकेची कारवाई करु शकते.
INX media case : पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका, अटकपूर्व जामिनावर सुनावणीस नकार
चिदंबरम यांना सीबीआयने ताब्यात घेतले होते. भ्रष्टाचार विरोधी विशेष न्यायालयाने चिदंबरम यांना २६ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. आजच चिदंबरम यांची सीबीआय कोठडीची मुदत संपत आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीस नकार दिल्याने चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
नवी दिल्ली - आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा चिदंबरम यांच्यासाठी मोठा झटका मानला जात आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर पी. चिदंबरम सीबीआय कोठडीमध्ये आहेत. आजच चिदंबरम यांची सीबीआय कोठडीची मुदत संपत आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीस नकार दिल्याने चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
चिदंबरम यांना सीबीआयने ताब्यात घेतले होते. भ्रष्टाचार विरोधी विशेष न्यायालयाने चिदंबरम यांना २६ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
चिदंबरम यांची चौकशी करण्यासाठी कोठडी गरजेची असल्याचे सीबीआयने विषेश न्यायालयात सांगितले होते. सर्व गोष्टींची शहानिशा केल्यानंतर न्यायालयाने चिदंबरम यांना कोठडी देण्याची मागणी मान्य केली. मात्र, वकिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दररोज ३० मिनिटे भेट घेण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली. तसेच, दर ४८ तासाला त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर कोणत्याही तपास यंत्रणेने कोणत्याही आरोपांविरोधात चौकशीसाठी कोणाला अटक केली असेल तर त्याची अटकपूर्व जामीन याचिका आपोआपच निष्प्रभ्र होऊन जाते. जर आपल्याला जामीन हवा असेल तर त्यासाठी योग्य त्या कोर्टात जावं, असा सल्लाही कोर्टाने चिदंबरम यांच्या वकिलांना दिला.
आयएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार प्रकरणी चिदंबरम यांना २१ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या निवासस्थानावरुन सीबीआयने नाट्यमयरित्या अटक केली होती. सीबीआयबरोबरच ईडी देखील या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. त्यामुळे सीबीआयनंतर आता ईडी देखील चौकशीसाठी चिदंबरम यांच्यावर अटकेची कारवाई करु शकते.
INX media case : पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका, अटकपूर्व जामिनावर सुनावणीस नकार
नवी दिल्ली - आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा चिदंबरम यांच्यासाठी मोठा झटका मानला जात आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर पी. चिदंबरम सीबीआय कोठडीमध्ये आहेत. आजच चिदंबरम यांची सीबीआय कोठडीची मुदत संपणार आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीस नकार दिल्याने चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
चिदंबरम यांना सीबीआयने ताब्यात घेतले होते. भ्रष्टाचार विरोधी विशेष न्यायालयाने चिदंबरम यांना २६ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
चिदंबरम यांची चौकशी करण्यासाठी कोठडी गरजेची असल्याचे सीबीआयने विषेश न्यायालयात सांगितले होते. सर्व गोष्टींची शहानिशा केल्यानंतर न्यायालयाने चिदंबरम यांना कोठडी देण्याची मागणी मान्य केली. मात्र, वकिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दररोज ३० मिनिटे भेट घेण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली. तसेच, दर ४८ तासाला त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर कोणत्याही तपास यंत्रणेने कोणत्याही आरोपांविरोधात चौकशीसाठी कोणाला अटक केली असेल तर त्याची अटकपूर्व जामीन याचिका आपोआपच निष्प्रभ्र होऊन जाते. जर आपल्याला जामीन हवा असेल तर त्यासाठी योग्य त्या कोर्टात जावं, असा सल्लाही कोर्टाने चिदंबरम यांच्या वकिलांना दिला.
आयएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार प्रकरणी चिदंबरम यांना २१ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या निवासस्थानावरुन सीबीआयने नाट्यमयरित्या अटक केली होती. सीबीआयबरोबरच ईडी देखील या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. त्यामुळे सीबीआयनंतर आता ईडी देखील चौकशीसाठी चिदंबरम यांच्यावर अटकेची कारवाई करु शकते.
Conclusion:
