ETV Bharat / bharat

आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाचा 'मोठा' निर्णय - China

या अंतर्गत पाच खांबांवर आधारित म्हणजेच अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, यंत्रणा, लोकसंख्याशास्त्र आणि मागणी या आधारावर स्वावलंबी भारताची मागणी केली आहे. तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ नावाच्या स्वावलंबी भारतासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे.

defence minister rajnath singh
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह
author img

By

Published : Aug 9, 2020, 10:41 AM IST

Updated : Aug 9, 2020, 12:22 PM IST

नवी दिल्ली - संरक्षण उत्पादनांचे स्वदेशीकरण वाढविण्यासाठी एमओडी दिलेल्या मुदतीच्या पलीकडे 101 वस्तूंवर आयात बंदी आणणार आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यानी ट्विट करुन दिली. संरक्षण मंत्रालयाने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना एक हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

  • The Ministry of Defence is now ready for a big push to #AtmanirbharBharat initiative. MoD will introduce import embargo on 101 items beyond given timeline to boost indigenisation of defence production.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

या अंतर्गत पाच खांबांवर आधारित म्हणजेच अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, यंत्रणा, लोकसंख्याशास्त्र आणि मागणी या आधारावर स्वावलंबी भारताची मागणी केली आहे. तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ नावाच्या स्वावलंबी भारतासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे.

  • Prime Minister Shri @narendramodi has given a clarion call for a self-reliant India based on the five pillars, i.e., Economy, Infrastructure, System, Demography & Demand and announced a special economic package for Self-Reliant India named ‘Atamnirbhar Bharat’.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

त्या स्थलांतरणाचा आढावा घेत संरक्षण मंत्रालयाने 101 वस्तूंची यादी तयार केली आहे. त्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. संरक्षणातील आत्मनिर्भरतेसाठी हे एक मोठे पाऊल आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

  • Taking cue from that evocation, the Ministry of Defence has prepared a list of 101 items for which there would be an embargo on the import beyond the timeline indicated against them. This is a big step towards self-reliance in defence. #AtmanirbharBharat

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

या निर्णयामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाला त्यांच्या स्वत: च्या डिझाइन आणि विकास क्षमतांचा वापर करता येईल . किंवा सशस्त्र सैन्याच्या गरजा भागविण्यासाठी डीआरडीओने तयार केलेल्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत येईल आणि नकारात्मक यादीतील वस्तू तयार करण्याची मोठी संधी मिळेल.

  • This decision will offer a great opportunity to the Indian defence industry to manufacture the items in the negative list by using their own design and development capabilities or adopting the technologies designed & developed by DRDO to meet the requirements of the Armed Forces.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

भारतातील विविध दारूगोळे आणि उपकरणे तयार करण्यासाठी भारतीय उद्योगाच्या सद्य आणि भविष्यातील क्षमतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी सशस्त्र सेना, सार्वजनिक आणि खाजगी उद्योग यासह सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर मंत्रालयाने ही यादी तयार केली आहे.

  • The list is prepared by MoD after several rounds of consultations with all stakeholders, including the Armed Forces, public & private industry to assess current and future capabilities of the Indian industry for manufacturing various ammunition & equipment within India.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

यासाठी एप्रिल 2015 आणि ऑगस्ट २०२० या काळात अंदाजे 3.5 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या जवळपास 260 योजनांचा ट्राय सर्व्हिसेसकडून करार झाला होता. पुढील 6 ते 7 वर्षांत अंदाजे 4 लाख कोटी रुपयांचे कंत्राट देशांतर्गत उद्योगांवर ठेवल्या जातील असा अंदाज आहे. यापैकी सैन्य आणि हवाई दलासाठी प्रत्येकी 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांच्या वस्तू अपेक्षित आहेत. तर त्याच काळात जवळजवळ 1 लाख 40 हजार वस्तूंची अपेक्षा नौदलाकडून केली जात आहे.

  • Almost 260 schemes of such items were contracted by the Tri-Services at an approximate cost of Rs 3.5 lakh crore between April 2015 and August 2020. It is estimated that contracts worth almost Rs 4 lakh crore will be placed upon the domestic industry within the next 6 to 7 years.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • Of these, items worth almost Rs 1,30,000 crore each are anticipated for the Army and the Air Force while items worth almost Rs 1,40,000 crore are anticipated by the Navy over the same period. #AtmanirbharBharat

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

या यादीमध्ये, चाकांच्या आर्मर्ड फाइटिंग व्हेइकल्सही (एएफव्ही) सह डिसेंबर 2021च्या सूचक आयातबंदी तारखेचा समावेश आहे. त्यापैकी लष्कराला अंदाजे 500 कोटी रुपये किंमतीवर 200 करार अपेक्षित आहे.

  • The list also includes, wheeled Armoured Fighting Vehicles (AFVs) with indicative import embargo date of December 2021, of which the Army is expected to contract almost 200 at an approximate cost of over Rs 5,000 crore. #AtmanirbharBharat

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

2020 ते 2024 दरम्यान आयातीवरील बंदीचा क्रमाक्रमाने अंमलबजावणी करण्याचे नियोजिन आहे. भारतीय संरक्षण उद्योगांना सशस्त्र दलाच्या अपेक्षित गरजांबद्दल अवगत करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे, असल्याचेही संरक्षणमंत्री म्हणाले. जेणेकरून ते स्वदेशीकरणाचे उद्दिष्ट साकार करण्यासाठी अधिक चांगले तयार होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

रद्द केल्या आयात वस्तूंची यादीनुसार उपकरणांच्या उत्पादनाची टाइमलाइन पूर्ण केली जाईल. याची खात्री करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील. ज्यामध्ये संरक्षण सेवांद्वारे उद्योग हाताळण्यासाठी समन्वित यंत्रणेचा समावेश असल्याचेही ते म्हणाले.

  • All necessary steps would be taken to ensure that timelines for production of equipment as per the Negative Import List are met, which will include a co-ordinated mechanism for hand holding of the industry by the Defence Services.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सैन्य विभागाद्वारे सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून आयातबंदीसाठी अधिक अशी उपकरणे क्रमिकपणे ओळखली जातील. भविष्यात आयातीसाठी नकारात्मक यादीतील कोणत्याही वस्तूवर प्रक्रिया केली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यासाठी डीएपीमध्ये याची योग्य नोंद देखील केली जाईल.

  • More such equipment for import embargo would be identified progressively by the DMA in consultation with all stakeholders. A due note of this will also be made in the DAP to ensure that no item in the negative list is processed for import in the future.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मंत्रालयाने देशांतर्गत व परकीय भांडवली खरेदी मार्गांदरम्यान 2020-21मधील भांडवली खरेदी बजेटचे विभाजनही केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशांतर्गत भांडवली खरेदीसाठी सुमारे 52 हजार कोटी रुपये खर्च करून स्वतंत्र अर्थसंकल्प प्रमुख तयार करण्यात आले असल्याचेही ते म्हणाले.

  • MoD has also bifurcated the capital procurement budget for 2020-21 between domestic and foreign capital procurement routes. A separate budget head has been created with an outlay of nearly Rs 52,000 crore for domestic capital procurement in the current financial year.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

नवी दिल्ली - संरक्षण उत्पादनांचे स्वदेशीकरण वाढविण्यासाठी एमओडी दिलेल्या मुदतीच्या पलीकडे 101 वस्तूंवर आयात बंदी आणणार आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यानी ट्विट करुन दिली. संरक्षण मंत्रालयाने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना एक हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

  • The Ministry of Defence is now ready for a big push to #AtmanirbharBharat initiative. MoD will introduce import embargo on 101 items beyond given timeline to boost indigenisation of defence production.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

या अंतर्गत पाच खांबांवर आधारित म्हणजेच अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, यंत्रणा, लोकसंख्याशास्त्र आणि मागणी या आधारावर स्वावलंबी भारताची मागणी केली आहे. तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ नावाच्या स्वावलंबी भारतासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे.

  • Prime Minister Shri @narendramodi has given a clarion call for a self-reliant India based on the five pillars, i.e., Economy, Infrastructure, System, Demography & Demand and announced a special economic package for Self-Reliant India named ‘Atamnirbhar Bharat’.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

त्या स्थलांतरणाचा आढावा घेत संरक्षण मंत्रालयाने 101 वस्तूंची यादी तयार केली आहे. त्यांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. संरक्षणातील आत्मनिर्भरतेसाठी हे एक मोठे पाऊल आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

  • Taking cue from that evocation, the Ministry of Defence has prepared a list of 101 items for which there would be an embargo on the import beyond the timeline indicated against them. This is a big step towards self-reliance in defence. #AtmanirbharBharat

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

या निर्णयामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाला त्यांच्या स्वत: च्या डिझाइन आणि विकास क्षमतांचा वापर करता येईल . किंवा सशस्त्र सैन्याच्या गरजा भागविण्यासाठी डीआरडीओने तयार केलेल्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत येईल आणि नकारात्मक यादीतील वस्तू तयार करण्याची मोठी संधी मिळेल.

  • This decision will offer a great opportunity to the Indian defence industry to manufacture the items in the negative list by using their own design and development capabilities or adopting the technologies designed & developed by DRDO to meet the requirements of the Armed Forces.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

भारतातील विविध दारूगोळे आणि उपकरणे तयार करण्यासाठी भारतीय उद्योगाच्या सद्य आणि भविष्यातील क्षमतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी सशस्त्र सेना, सार्वजनिक आणि खाजगी उद्योग यासह सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर मंत्रालयाने ही यादी तयार केली आहे.

  • The list is prepared by MoD after several rounds of consultations with all stakeholders, including the Armed Forces, public & private industry to assess current and future capabilities of the Indian industry for manufacturing various ammunition & equipment within India.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

यासाठी एप्रिल 2015 आणि ऑगस्ट २०२० या काळात अंदाजे 3.5 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या जवळपास 260 योजनांचा ट्राय सर्व्हिसेसकडून करार झाला होता. पुढील 6 ते 7 वर्षांत अंदाजे 4 लाख कोटी रुपयांचे कंत्राट देशांतर्गत उद्योगांवर ठेवल्या जातील असा अंदाज आहे. यापैकी सैन्य आणि हवाई दलासाठी प्रत्येकी 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांच्या वस्तू अपेक्षित आहेत. तर त्याच काळात जवळजवळ 1 लाख 40 हजार वस्तूंची अपेक्षा नौदलाकडून केली जात आहे.

  • Almost 260 schemes of such items were contracted by the Tri-Services at an approximate cost of Rs 3.5 lakh crore between April 2015 and August 2020. It is estimated that contracts worth almost Rs 4 lakh crore will be placed upon the domestic industry within the next 6 to 7 years.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • Of these, items worth almost Rs 1,30,000 crore each are anticipated for the Army and the Air Force while items worth almost Rs 1,40,000 crore are anticipated by the Navy over the same period. #AtmanirbharBharat

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

या यादीमध्ये, चाकांच्या आर्मर्ड फाइटिंग व्हेइकल्सही (एएफव्ही) सह डिसेंबर 2021च्या सूचक आयातबंदी तारखेचा समावेश आहे. त्यापैकी लष्कराला अंदाजे 500 कोटी रुपये किंमतीवर 200 करार अपेक्षित आहे.

  • The list also includes, wheeled Armoured Fighting Vehicles (AFVs) with indicative import embargo date of December 2021, of which the Army is expected to contract almost 200 at an approximate cost of over Rs 5,000 crore. #AtmanirbharBharat

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

2020 ते 2024 दरम्यान आयातीवरील बंदीचा क्रमाक्रमाने अंमलबजावणी करण्याचे नियोजिन आहे. भारतीय संरक्षण उद्योगांना सशस्त्र दलाच्या अपेक्षित गरजांबद्दल अवगत करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे, असल्याचेही संरक्षणमंत्री म्हणाले. जेणेकरून ते स्वदेशीकरणाचे उद्दिष्ट साकार करण्यासाठी अधिक चांगले तयार होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

रद्द केल्या आयात वस्तूंची यादीनुसार उपकरणांच्या उत्पादनाची टाइमलाइन पूर्ण केली जाईल. याची खात्री करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील. ज्यामध्ये संरक्षण सेवांद्वारे उद्योग हाताळण्यासाठी समन्वित यंत्रणेचा समावेश असल्याचेही ते म्हणाले.

  • All necessary steps would be taken to ensure that timelines for production of equipment as per the Negative Import List are met, which will include a co-ordinated mechanism for hand holding of the industry by the Defence Services.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सैन्य विभागाद्वारे सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून आयातबंदीसाठी अधिक अशी उपकरणे क्रमिकपणे ओळखली जातील. भविष्यात आयातीसाठी नकारात्मक यादीतील कोणत्याही वस्तूवर प्रक्रिया केली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यासाठी डीएपीमध्ये याची योग्य नोंद देखील केली जाईल.

  • More such equipment for import embargo would be identified progressively by the DMA in consultation with all stakeholders. A due note of this will also be made in the DAP to ensure that no item in the negative list is processed for import in the future.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

मंत्रालयाने देशांतर्गत व परकीय भांडवली खरेदी मार्गांदरम्यान 2020-21मधील भांडवली खरेदी बजेटचे विभाजनही केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशांतर्गत भांडवली खरेदीसाठी सुमारे 52 हजार कोटी रुपये खर्च करून स्वतंत्र अर्थसंकल्प प्रमुख तयार करण्यात आले असल्याचेही ते म्हणाले.

  • MoD has also bifurcated the capital procurement budget for 2020-21 between domestic and foreign capital procurement routes. A separate budget head has been created with an outlay of nearly Rs 52,000 crore for domestic capital procurement in the current financial year.

    — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
Last Updated : Aug 9, 2020, 12:22 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.