नवी दिल्ली - कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्षाच्या बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे. विधानसभा अध्यक्ष के. आर रमेश आमचे राजीनामे स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे विश्वासदर्शक ठरावामध्ये कुमारस्वामी सरकारला मत देण्याची बळजबरी आमच्यावर होईल आणि तसे न केल्यास आम्हाला अपात्र ठरवण्यात येईल, असे बंडखोर आमदारांनी न्यायालयात सांगितले.
काँग्रेस- जेडीएस सरकार अल्पमतात असून आमदारांचे राजीमाने स्वीकारण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही, असे आमदारांचे वकिल मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. राजीनामा न स्वीकारल्याबाबत १० बंडखोर आमदार आपली बाजू मांडत आहेत. त्यानंतर आणखी ५ आमदारांच्या राजीनाम्यावरही सुनावणी होणार आहे.
मला आमदार म्हणून राहायचे नाही. मला कोणी बळजबरी करु शकत नाही, आमचे राजीनामे स्वीकारलेच पाहिजे, असे आमदार म्हणत असल्याचे रोहतगी यांनी सांगितले. राजीनामे स्वीकारले नाही तर आमदारांना विश्वासदर्शक ठरावावेळी कुमारस्वामी सरकारच्या बाजूने मतदान करावे लागेल. नाहीतर ठरावावेळी पक्षाच्या व्हीपचा आदेश न मानल्याने आमदारांना अपात्र ठरवण्यात येईल.
अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया ३ ते ४ महिने चालू शकते. त्यामुळे आमदार राजीनामा स्वीकारावा म्हणून आग्रही आहेत. तसेच अपात्र झाल्यावर त्यांना दुसऱ्या कोणताही पक्षामध्ये प्रवेश करता येणार नाही.
