नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात दंगल बिलकिस बानो खटल्याप्रकरणी एक महत्त्वूर्ण निर्णय दिला आहे. गुजरातमध्ये २००२ ला बिलकिस बानो यांच्यावर सामूहिक अत्याचार झाला होता. त्यांना गुजरात सरकारने ५० लाख रुपये आणि सरकारी नोकरी द्यावी आणि या मदतीची कारवाई येत्या दोन आठवड्याच्या आत करण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
-
2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh as well as a job and accommodation to gangarape survivour Bilkis Bano within two weeks. pic.twitter.com/WseclTSb9l
— ANI (@ANI) September 30, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh as well as a job and accommodation to gangarape survivour Bilkis Bano within two weeks. pic.twitter.com/WseclTSb9l
— ANI (@ANI) September 30, 2019
2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh as well as a job and accommodation to gangarape survivour Bilkis Bano within two weeks. pic.twitter.com/WseclTSb9l
— ANI (@ANI) September 30, 2019
बिलकिस बानो खटल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने २३ एप्रिल रोजी बिलकिस बानो यांना गुजरात सरकारने ५० लाख रुपये आणि सरकारी नोकरी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यावर कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा दोन आठवड्याच्या आत रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय प्रकरण?
गोध्रा दंगलीदरम्यान अहमदाबादच्या रंधिकपूर येथे १७ लोकांनी बिलकिस बानोंच्या कुटुंबावर हल्ला केला होता. त्यावेळी ७ लोकांची हत्या करण्यात आली. तसेच, बिलकिस बानो यांच्यावर सामूहिक अत्याचार करण्यात आला. त्यावेळी बिलकिस बानो या ६ महिन्यांच्या गरोदर होत्या. हल्लेखोरांनी इथपर्यंतच न थांबता बिलकिस यांच्या २ वर्षीय मुलीलाही मारहाण करत ठार केले होते. या हल्ल्यात बिलकिस बानो यांच्या कुटुंबातील एकूण १४ लोकांचा मृत्यू झाला होता.
