नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांविरोधात सिंघू आणि टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा आपला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांकडे सुपूर्द केला आहे. मात्र, हे संशोधन शेतकऱ्यांनी नाकारले आहे. त्यावर आज शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आतापर्यंत चर्चेचे पाच राऊंड झाले आहेत. आता आम्ही चर्चा करण्यास तयार नाही. तीन्ही कायदे रद्द करावीत. तरच आंदोलन मागे घेण्यात येईल, असे पत्रकार परिषदेमध्ये शेतकऱ्यांनी सांगितले.
संपूर्ण देशात आंदोलन छेडण्यात येईल. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे. येत्या 14 तारखेला आम्ही रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करू. 12 तारखेपर्यंत दिल्ली-जयपूर महामार्ग बंद करण्यात येईल. रिलायन्स कंपनीच्या उत्पादनांना बॉयकॉट करण्यात येणार आहे. तसेच एकानंतर एक दिल्लीतील मार्ग बंद करण्यात येतील, असे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले.
मंगळवारी भारत बंदला चांगले यश मिळाले. संपूर्ण देशातील जनतेने शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला. त्या सर्व जनतेचे आभार. आज सरकारने आमच्या समोर प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर आम्ही सर्वांनी चर्चा केली. या प्रस्तावाने शेतकऱ्यांचा आणि भारत बंदला पाठिंबा दिलेल्या सर्व जनतेचा अपमान केला आहे. भाजपाचे कार्पोरेट मित्र एका बाजूला आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकरी आहेत, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी सांगितले.
गेल्या 17 सप्टेंबरला कृषी विधयेक पास झाली होती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायदाच्या विरोधात पंजाब-हरयाणातील शेतकऱ्यांनी रेल रोको आंदोलन केले. सरकार आंदोलनाला गांभीर्याने घेत नसल्याने शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने कूच केली. मात्र, सिंघू आणि टिकरी बॉर्डरवर पोलिसांनी शेतकऱ्यांना अडवलं आहे. शेतकऱ्यांना मागे हटविण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुरांचा वापर केला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे दिल्लीकडे जाणाऱ्या महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली आहे. हे आंदोलन फक्त पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे आंदोलन नसून संपूर्ण देशाचे आंदोलन झाले आहे.
काय आहेत कृषी कायदे?
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांपैकी पहिल्या कायद्यांनुसार शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचा कृषीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. तर दुसऱ्या कायद्यानुसार शेतकऱ्याने व्यापाऱ्यासोबत केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता मिळेल. तसेच तिसऱ्या कायद्यामुळे डाळी, तेल बियाणे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर झाले आहेत.
