चंदीगढ : रविवारी शेतकऱ्यांची विरोधी आंदोलने, आणि संसदेतील विरोधकांच्या गदारोळातही शेतकरी विधेयके राज्यसभेत मंजूर झाली. या विधेयकांविरोधात हरियाणातील शेतकऱ्यांनी कुरुक्षेत्रमध्ये रविवारी दुपारी तीन तास आंदोलन केले होते. हे आंदोलन प्रतिकात्मक असून, जर सरकारने आमच्या मागण्या मान्य नाहीत केल्या तर २५ सप्टेंबरला हरियाणा बंद आंदोलन पुकारण्यात येईल असा इशारा यावेळी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी दिला.
यासोबतच, २५ सप्टेंबरच्या हरियाणा बंदनंतरही शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या नाहीत, तर २७ तारखेला दिल्लीमध्ये बैठक आयोजित करण्यात येईल, ज्यामध्ये देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा करण्यात येईल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
संसदेचे सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. रविवारी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी राज्यसभेमध्ये शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), आणि शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार ही दोन विधेयके मांडली होती. ही विधेयके शेतकऱ्यांविरोधी असल्याचा दावा करत विरोधी पक्षांनी या विधेयकांविरोधात मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी केली. मात्र, तरीही ही विधेयके पारित करण्यात आली.
या विधेयकांविरोधात संसदेत घोषणाबाजी सुरू होती, त्याच वेळी हरियाणामध्ये याविरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलनेही सुरू होती. भारतीय किसान युनियनने पुकारलेल्या या आंदोलनांना विविध पक्षांनी आणि संघटनांनी पाठिंबा दिला होता. अंबालामधील सदोपूर सीमेजवळ यूथ काँग्रेसचे कार्यकर्ते या विधेयकांविरोधात आंदोलन करत असताना, त्यांना पांगवण्यासाठी वॉटर कॅननचा वापर करण्यात आला. तर, राज्यात शेतकरी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
हेही वाचा : राज्यसभेत विरोधकांचा प्रचंड गदारोळ व घोषणाबाजीत कृषीविषयक विधेयके मंजूर
