नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकाविरोधात आज देशव्यापी 'भारत बंद' आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. यासाठी 24 हून अधिक शेतकरी संघटनांनी पुढाकार घेतला असून याला जवळपास 18 राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.
पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील 31 शेतकरी संघटनांनी याआधीच आक्रमक होत निदर्शने केली आहेत. मोदी सरकारचा निषेध करत मागील चार दिवसांपासून दोन्ही राज्यांत राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे.
शेतमालाला हमीभाव न मिळाल्यास आणि तसेच अन्नसुरक्षेचे अधिकार कोर्पोरेट कंपन्यांकडे गेल्यास देशभरात अराजक माजेल, असे मत उत्तरप्रदेशच्या व्ही.एम.सिंह यांनी मांडले आहे. ते 'ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमिटी'चे समन्वयक आहेत. सरकारने निराशा केल्याने आता शेतकऱ्याला राष्ट्रपतींकडून अपेक्षा आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये, अशी मागणी सिंह यांनी केली आहे.
याच प्रकारे विविध 18 राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवत आपली बाजू मांडली आहे. यासाठी संबंधित पक्षांनी बुधवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. यावेळी उपस्थित पक्ष नेत्यांनी हे विधेयक सभागृहात पुन्हा मांडण्यात यावे, असा आग्रह धरला.
कृषि विधेयक पारित झाल्यानंतर देशभरातून हजारो शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिली आहेत. मात्र या मागण्या मोंदींनी धुडकावून लावल्या आहेत. सभागृहात देखील विरोधी पक्षांची बाजू ऐकून घेण्यास पंतप्रधानांनी रस घेतला नाही. त्यामुळे आता आम्ही सरकारशी लोकशाहीच्या मार्गाने चर्चा करण्याची तयारी करत असल्याचे जय किसा आंदोलनाचे नेते अविक सहा यांनी सांगितले.
या विधेयकाविरोधात निदर्शने करण्यासाठी देशभरातील शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन भारत बंद आंदोलन पुकारले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत विरोध कायम राहणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी सांगितले. आज (25 सप्टेंबर) रोजी देशात बंद पाळण्याचे आवाहन केले जात आहे.
