कोल्हापूर : विदर्भातील वर्धा ते गोव्यापर्यंत राज्यातील 12 जिल्ह्यातून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना निघाल्यापासूनच राज्यातील अनेक शक्तिपीठांना जोडणाऱ्या महामार्गाला विरोध होऊ लागला आहे. कोल्हापूर पाठोपाठ आता सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनीही या महामार्गाला विरोध दर्शवला आहे. सुपीक जमीन बाधित होणार असल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रीन सिग्नल (Devendra Fadnavis) देऊनही या महामार्गाचा पुढचा प्रवास आता खडतर बनला आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग होणार की नाही : वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूरला वगळून सांगली संकेश्वर मार्गे गोवा असा नवा प्रस्ताव सूचवला आहे. मात्र, सांगली जिल्ह्यातील शेतकरीही या मार्गाची गरज काय? असा सवाल विचारत असल्यानं आता शक्तिपीठ महामार्ग होणार की नाही? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शेतकऱ्यांचा महामार्गाला विरोध : राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापूर जिल्ह्यात विरोध कायम आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन हे पुन्हा सिद्ध झालंय. "सांगलीपर्यंत येणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला आपण विरोध करायचं कारण नाही, पण कोल्हापूर जिल्ह्यात हा शक्तिपीठ महामार्ग येणार नाही," असं मुश्रीफ म्हणाले. कोकणातील बांधा ते वर्धा असा एकूण 865 किलोमीटरचा आणि 86 हजार कोटी रुपयांचा शक्तिपीठ महामार्ग आहे. या महामार्गासाठी 12 जिल्ह्यातील 27 हजार 571 एकरांची जमीन हस्तांतरित होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार असल्यानं शेतकरी या मार्गाला विरोध करत आहेत. त्यामुळं हसन मुश्रीफ यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा पर्याय देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ठेवला आहे.
सांगलीकरांचा विरोध? : सांगलीमध्ये शक्तिपीठ महामार्गाला कुणाचाही विरोध नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा सांगितलं. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी देखील त्यांचा दाखला दिला. मात्र सांगलीतील शेतकरी देखील या शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करत आहेत. त्यामुळं सांगलीकरांचा विरोध नाही हे सरकार कशाच्या आधारावर म्हणत आहे, हा प्रश्न आहे.
सरकार शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर दरोडा टाकतंय : केंद्र सरकारकडून देशभरात प्रस्तावित होणाऱ्या सहापदरी महामार्गाला 1 किलोमीटर मागे 20 ते 25 कोटी रुपयांचा खर्च येतो. तर शक्तिपीठ महामार्गासाठी मात्र एका किलोमीटरला 107 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. सरकार जर शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल किंमतीने घेऊन त्याच्यावर विकासाचे मनोरे बांधणार असेल तर हा दरोड्याचा प्रकार कधीही सहन केला जाणार नाही असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिलाय.
हसन मुश्रीफ यांचा पर्याय मुख्यमंत्री मान्य करणार का? : एकीकडं नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना रद्द केल्याचा शासन निर्णय सरकारमधील मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जनतेला दाखवला होता. तर दुसरीकडं या महामार्गाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रीन सिग्नल दिला असल्यानं मंत्री मुश्रीफ यांच्या जिल्ह्यातून आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला होणारा विरोध राज्य सरकार कसा थोपवणार? मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सूचवलेला पर्याय मुख्यमंत्री फडणवीस मान्य करणार का?, आणि असं झाल्यास प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याला वगळून होणार का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत.
हेही वाचा -
- शक्तीपीठ महामार्गाचं काम जलदगतीनं सुरु करावं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; कसा आहे शक्तीपीठ महामार्ग ?
- मुंबई ते सिंधुदुर्ग महामार्गावरील दोन खाडीपूलांसाठी निविदा प्रक्रियेत चुरस; कसा असेल महामार्ग? - Coastal Highway
- मुंबई-पुण्यातील अंतर कमी करण्यासाठी नवा हरित मार्ग; 3010 कोटी रुपयांच्या निविदा जाहीर
