नवी दिल्ली - काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 'एन्व्हारन्मेटल इम्पॅक्ट असेसमेंट 2020' आराखडा म्हणजे देशाची लूट करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. पर्यावरणीय ऱ्हास रोखण्यासाठी हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केलीय.
लूटऑफ द नेशन हेच ईआयए २०२० च्या मसुद्याचे उद्दीष्ट असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले. नरेंद्र मोदी त्यांच्या 'सूट-बूट' मधील मित्रांना देशातील संसाधने लुटण्यासाठी मदत करत आहेत. भाजप सरकार श्रीमंतांसाठी काय करत आहे, याचे आणखी एक भयंकर उदाहरण आहे, असे गांधींनी ट्वीट केले आहे. ईआयए २०२० चा मसुदा मागे घ्यावा लागेल, अशी मागणी त्यांनी केलीय. पर्यावरणीय विनाश थांबवण्यासाठी हा आराखडा रद्द करण्याचा मुद्दा राहुल गांधी यांच्या ट्वीटमध्ये आहे.
-
EIA2020 ड्राफ़्ट का मक़सद साफ़ है - #LootOfTheNation
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
यह एक और ख़ौफ़नाक उदाहरण है कि भाजपा सरकार देश के संसाधन लूटने वाले चुनिंदा सूट-बूट के ‘मित्रों’ के लिए क्या-क्या करती आ रही है।
EIA 2020 draft must be withdrawn to stop #LootOfTheNation and environmental destruction.
">EIA2020 ड्राफ़्ट का मक़सद साफ़ है - #LootOfTheNation
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2020
यह एक और ख़ौफ़नाक उदाहरण है कि भाजपा सरकार देश के संसाधन लूटने वाले चुनिंदा सूट-बूट के ‘मित्रों’ के लिए क्या-क्या करती आ रही है।
EIA 2020 draft must be withdrawn to stop #LootOfTheNation and environmental destruction.EIA2020 ड्राफ़्ट का मक़सद साफ़ है - #LootOfTheNation
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2020
यह एक और ख़ौफ़नाक उदाहरण है कि भाजपा सरकार देश के संसाधन लूटने वाले चुनिंदा सूट-बूट के ‘मित्रों’ के लिए क्या-क्या करती आ रही है।
EIA 2020 draft must be withdrawn to stop #LootOfTheNation and environmental destruction.
पर्यावरण मंत्रालयाने विविध प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रक्रियेत समावेश असलेल्या ईआयए अधिसूचनेचा मसुदा मार्चमध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यासंदर्भात जनतेच्या सूचना देखील मागवण्यात आल्या होत्या. पर्यावरण मंत्रालयाने नागरिकांना सूचना आणि मतं देण्याची मुदत जूनपर्यंत दिली होती. मात्र नंतर ती वाढवून 12 ऑगस्टपर्यंत करण्यात आली.
दरम्यान, रविवारी गांधींनी ईआयए 2020 च्या नव्या मसुद्याला धोकादायक म्हटले होते. तसेच निषेध करण्याचे आवाहन करून या आराखड्याचे दीर्घकालीन परिणाम आपत्तीजनक असल्याचे सांगितले. आता काँग्रेसतर्फे याविरोधात सोशल मीडियावर कॅम्पेन चालवण्यात येणार आहे.
